आधार आज के समय में बहुत जरूरी है। इसके लिए बैंकिंग से लेकर कोई सरकारी लाभ लेना संभव नहीं है। अगर आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो परेशानी हो सकती है।
सरकार ने पांच साल की योजना अवधि के दौरान 7,000 करोड़ रुपये और 2023-24 तक 5,488 करोड़ रुपये के संचयी निवेश का लक्ष्य रखा था। वित्त वर्ष 2014-15 में, हमने लगभग 1,566 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात किए।
पीएलआई का फायदा लेने वाली टेलीकॉम और नेटवर्किंग कंपनियों की बिक्री में वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 में 370 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
डॉयचे बैंक के विश्लेषकों ने मूल (कोर) मुद्रास्फीति को 0.20 प्रतिशत बढ़ाकर 3.8 प्रतिशत कर दिया है। शीर्ष तीन टेलीकॉम कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ (शुल्क दर) में 20 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी को लागू कर दिया है।
उद्योग ने कम से कम आठ सालों की अवधि के लिए 40,000-45,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक प्रोत्साहन योजना की भी मांग की है। फिलहाल भारत में चीन और वियतनाम जैसी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उच्च टैरिफ वाली कई टैरिफ लाइनें हैं।
इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को सरकारी निकायों एवं विनियमित संस्थाओं द्वारा की गई कॉल और सरकारी अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वालों द्वारा की जाने वाली कॉल के बीच फर्क कर पाने में मदद करना है।
भारत की शीर्ष निर्यात वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पादों का वर्चस्व है, स्मार्टफोन ने मोटर गैसोलीन की जगह ले ली और वित्त वर्ष 2024 में चौथी सबसे बड़ी निर्यात की जाने वाली वस्तु बन गई।
Apple से दुनिया की नंबर.1 मोबाइल कंपनी का ताज छिन गया है। अब फिर से साउथ कोरियाई कंपनी सैगसंग ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है।
आखिरी बार दिसंबर, 2021 में शुल्क करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘ हमें उम्मीद है कि चुनाव के बाद उद्योग 15-17 प्रतिशत शुल्क बढ़ोतरी करेगा।’’
खुदरा विक्रेताओं ने कहा कि वनप्लस उत्पादों पर लगातार कम लाभ मार्जिन ने उनके व्यवसाय को, खासकर बढ़ती परिचालन और वित्तीय लागत के बीच बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
आईसीईए ने कहा, “मोबाइल फोन का उत्पादन 2014-15 के 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 4,10,000 करोड़ रुपये हो गया, जो 2,000 प्रतिशत की वृद्धि है।
10 साल पहले भारत 98 प्रतिशत मोबाइल फोन का आयात करता था लेकिन आज के समय में लगभग 99 प्रतिशत फोन उपकरण भारत में ही बनते हैं।
इस सुविधा के शुरू होने पर अक्सर आने वाली अनचाही कॉल से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। सीएनएपी सुविधा चालू होने पर ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन पर कॉलर का नाम देख पाएगा।
क्लाउडसेक ने कहा कि हैकर ने किसी भी उल्लंघन में शामिल होने से इनकार किया है और कानूनी रूप से अघोषित स्रोत के माध्यम से आंकड़े प्राप्त करने का दावा किया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार परिचालकों से अपनी प्रणाली का सुरक्षा ऑडिट कराने को कहा है।
अयोध्या के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, प्रमुख ऐतिहासिक क्षेत्रों, होटलों और शहर के दूसरे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने नेटवर्क को पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत किया है।
सरकार के इस फैसले से अब तक 3.5 लाख पीड़ित लोगों को फायदा हुआ है। बैंकों को इस संबंध में सिस्टम और प्रोसेस को मजबूत करने के लिए कहा गया है।
केंद्र सरकार ने बैंकिंग धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि सरकार ने देश में 70 लाख वैसे मोबाइल नंबर बंद कर दिए हैं, जिसके जरिये साइबर फ्रॉड किए जा रहे थे। इसके साथ ही दूसरे कदम भी उठाए हैं।
UAN नंबर सभी सदस्यों के ईपीएफ अकाउंट से जुड़ा है, भले ही उन्होंने कितनी भी कंपनियों में काम किया हो। घर बैठे ऑनलाइन आप अपने मोबाइल नंबक को यूएएन से लिंक करा सकते हैं।
सरकार अब भारत को 'सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब' बनाने के लिए अपनी अलग-अलग योजनाओं पर जोर दे रही है।
अगर आपका खाता SBI या किसी भी बैंक में है और आपके पास ट्रांजेक्शन का एसएमएस या OTP नहीं आ रहा है तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आप तुरंत अपना मोबाइल नंबर बदल सकते हैं
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