वाणिज्य मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शुक्रवार को प्रस्तावित वृहत मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी में हुई प्रगति पर विस्तृत जानकारी देगा। बता दें कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) मुक्त व्यापार करार है, इसके लिए 16 देशों में बातचीत चल रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय कानून के कथित उल्लंघन को लेकर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के परिसरों की शुक्रवार को तलाशी ली। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गयी।
प्रधानमंत्री के लालकिले से की गई अपील पर अमल करते हुए रेल मंत्रालय ने प्लास्टिक बैग व सामग्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे इकाइयों को निर्देश देते हुए कहा है कि 2 अक्टूबर से 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक सामग्री के एकल-उपयोग पर प्रतिबंध लगा दें।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन यात्रियों को बड़ी सौगात देने की घोषणा की है। रेल मंत्री ने ट्विट कर जानकारी देते हुए बताया कि देश के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक दिल्ली-हावड़ा के बीच में नया रेलमार्ग बनाया जायेगा।
यदि आप आईआरसीटीसी/IRCTC का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। यदि आप ई-रेल टिकट के जरिए यात्रा करते हैं तो आपका ट्रेन का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। दरअसल, आईआरसीटीसी फिर से सर्विस चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11वां डिफेंस एक्सपो इंडिया-2020 आयोजित किया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बार बजट में 1,40,762 करोड़ रुपए की रकम प्रदान की जाएगी, जबकि 2018-19 में इस मंत्रालय को 1,35,109 करोड़ रुपए मिले थे।
खुदरा व्यापारियों का अखिल भारतीय संगठन कैट ने मंगलवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा अगले 10 दिनों में जारी कर सकती है।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायत के निपटारे के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज (17 जून) से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई नए सांसदों को पहले दो दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी।
वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है और उन्हें नियम के तहत न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकता है।
अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मौके का फायदा उठाकर भारत इन देशों को रसायन और ग्रेनाइट सहित 350 उत्पादों का निर्यात कर सकता है।
pm kisan samman nidhi yojna के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (pradhan mantri kisan samman nidhi scheme) अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है।
निर्यातकों के लिए जीएसटी प्रक्रिया सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत जीएसटी रिफंड की मंजूरी और प्रसंस्करण दोनों काम एक ही व्यवस्था या प्राधिकरण करेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयरों को लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाने की योजना पर विचार कर रहा है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर बताया कि अब सभी 2.9 लाख सीएससी को प्रौद्योगिकी के जरिए जोड़ते हुए उन्हें रेल टिकट बुकिंग में सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 40,000 सीएससी कनेक्टेड हैं। अगले 8-9 महीने में सभी सीएससी में टिकट बुकिंग की सुविधा मिल जाएगी।
सेल्फी के बढ़ते चलन से अब सरकार भी परेशान हो गयी है। सेवानिवृत्त होते सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन फॉर्म में तस्वीर के रूप में सेल्फी ही लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने परेशान होकर इस बारे में अंतत: दिशानिर्देश जारी कर लोगों से सेल्फी नहीं लगाने को कहा है।
अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नई तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है।
ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। अगर आपके सामान्य प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब आप कानूनी तौर पर ऑटो या टैक्सी चला सकते हैं।
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