यदि आप आईआरसीटीसी/IRCTC का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके काम की है। यदि आप ई-रेल टिकट के जरिए यात्रा करते हैं तो आपका ट्रेन का सफर जल्द ही महंगा होने वाला है। दरअसल, आईआरसीटीसी फिर से सर्विस चार्ज वसूलने की तैयारी कर रही है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 11वां डिफेंस एक्सपो इंडिया-2020 आयोजित किया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस बार बजट में 1,40,762 करोड़ रुपए की रकम प्रदान की जाएगी, जबकि 2018-19 में इस मंत्रालय को 1,35,109 करोड़ रुपए मिले थे।
खुदरा व्यापारियों का अखिल भारतीय संगठन कैट ने मंगलवार को कहा कि सरकार राष्ट्रीय खुदरा नीति का मसौदा अगले 10 दिनों में जारी कर सकती है।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की शिकायत के निपटारे के लिए एक कॉल सेंटर की स्थापना की गई है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज (17 जून) से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई नए सांसदों को पहले दो दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी।
वित्त मंत्रालय सरकारी बैंकों के पूंजी आधार का मूल्यांकन कर रहा है और उन्हें नियम के तहत न्यूनतम पूंजी की शर्त को पूरा करने में मदद के लिए चालू वित्त वर्ष के आम बजट में 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा सकता है।
अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। वाणिज्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मौके का फायदा उठाकर भारत इन देशों को रसायन और ग्रेनाइट सहित 350 उत्पादों का निर्यात कर सकता है।
pm kisan samman nidhi yojna के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (pradhan mantri kisan samman nidhi scheme) अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है।
निर्यातकों के लिए जीएसटी प्रक्रिया सरल बनाने और उसमें तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय कदम उठाने की तैयारी में है। इसके तहत जीएसटी रिफंड की मंजूरी और प्रसंस्करण दोनों काम एक ही व्यवस्था या प्राधिकरण करेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयरों को लेकर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लाने की योजना पर विचार कर रहा है।
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर बताया कि अब सभी 2.9 लाख सीएससी को प्रौद्योगिकी के जरिए जोड़ते हुए उन्हें रेल टिकट बुकिंग में सक्षम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 40,000 सीएससी कनेक्टेड हैं। अगले 8-9 महीने में सभी सीएससी में टिकट बुकिंग की सुविधा मिल जाएगी।
सेल्फी के बढ़ते चलन से अब सरकार भी परेशान हो गयी है। सेवानिवृत्त होते सरकारी कर्मचारियों ने पेंशन फॉर्म में तस्वीर के रूप में सेल्फी ही लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने परेशान होकर इस बारे में अंतत: दिशानिर्देश जारी कर लोगों से सेल्फी नहीं लगाने को कहा है।
अगले साल के शुरू से देश में मोटर वाहनों में सुरक्षा के अधिक तकनीकी उपाय वाली नंबर या पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगी होंगी जिनसे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। केंद्र सरकार उच्च सुरक्षा पहचान के साथ नई तरह की नंबर प्लेट पहली जनवरी 2019 से लागू करने की तैयारी में है।
ऑटो और टैक्सी चलाने के लिए कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। अगर आपके सामान्य प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस है तो अब आप कानूनी तौर पर ऑटो या टैक्सी चला सकते हैं।
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना को रेटिंग एजेंसी इक्रा ने निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर बताया है। हालांकि, उसका मानना है कि उसकी सफलता समय पर भूमि-अधिग्रहण और पर्याप्त फाइनेंस पर निर्भर करेगी।
FSSAI अधिकारी खाने के नमूनों और उनकी रिपोर्ट को अपने पास रखेगा और आगे की कार्रवाई करेगा। स्वास्थ मंत्रालय ने यह जानकारी दी है
ट्रक ड्राइवरों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जनवरी 2018 से बनने वाले या बाजार में आने वाले ट्रकों के केबिन एयर कंडिशंड होंगे।
2022 तक सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के जरिये 40 गीगावाट बिजली पैदा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार एक नई रेंट ए रूफ पॉलिसी पर काम कर रही है।
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