विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ''ये एक कानूनी मामला है जिसमें निजी कंपनी, व्यक्ति और अमेरिकी कोर्ट शामिल हैं। ऐसे मामले में कुछ प्रक्रियाएं और कानूनी रास्ते हैं और हमें भरोसा है कि उनका पालन किया जाएगा। भारत सरकार को इस मामले में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी।''
केंद्र सरकार देशभर में प्राकृतिक खेती पर फोकस बढ़ाना चाहती है। इस योजना के तहत पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन चलाया जाएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को इच्छुक ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में लागू किया जाएगा।
नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि हवाई यात्रा अब ज्यादा लोगों की पहुंच में है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) जैसी योजनाओं की वजह से हासिल हो पाई है।
सीजीएम पदों की संख्या में बढ़ोतरी से डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्यॉरिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिस्क, गांवों में बैंक जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा।
रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस साल रेलवे के कुल 11,72,240 कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया जाएगा। ये एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) है, जो कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी के आधार पर दिया जाएगा।
सतीश कुमार ने कहा, ''इस पूंजीगत व्यय की वजह से रेलवे की प्रॉपर्टी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए भरोसेमंद और सुरक्षित रेल ऑपरेशन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की जरूरत है।''
साइबर फ्रॉड के मामलों को देखकर ये तो साफ हो गया है कि इसके जाल में सिर्फ छोटे शहरों में रहने वाले कम पढ़े-लिखे लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली-मुंबई में रहने वाले पढ़े-लिखे प्रोफेशनल्स भी बुरी तरह से फंस रहे हैं। लोगों को साइबर फ्रॉड से सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक हेल्पलाइन नंबर ऑपरेट करता है।
वित्त वर्ष 2022-23 में तीन प्रमुख सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को भारी नुकसान हुआ था। हालांकि, सरकार की देखरेख में इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने नुकसान को काफी कम किया है।
केरल के वायनाड में आए भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से मरने वालों की संख्या 350 के पार पहुंच चुकी है। वित्त मंत्रालय ने पीड़ितों की मदद के लिए सभी इंश्योरेंस कंपनियों से जल्द से जल्द क्लेम सैटलमेंट के निर्देश दिए हैं।
फेस्टिव सीजन से पहले केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल समेत दूसरे कई होम अप्लायंसेस से जीएसटी की दर को घटा दिया है। वित्त मंत्रालय ने उन सामान की लिस्ट को भी शेयर किया है जिनसे GST दर को कम किया गया है। अब आपको ये सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते दाम में मिलने वाले है
नए वाहन राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ के लिए देने के बाद खरीदे जाएंगे, उन पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पथकर में 25 प्रतिशत तक की छूट देंगे।
आधिकारिक बयान में कहा गया कि नौ दिनों से कोयले के भंडार में वृद्धि के साथ, बिजली संयंत्रों के पास पांच दिनों का भंडार उपलब्ध है, जो एक हफ्ते में बढ़कर 6 दिन का हो जायेगा
मंत्रालय ने आगे कहा है कि मोटरसाइकिल चालक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चार साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए, मोटरसाइकिल चालक के साथ बच्चे को चिपकाए रखने के लिए सेफ्टी हार्नेस का उपयोग किया जाए।
मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नई सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।
रेवोल्ट मोटर्स ने बुधवार को कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से छूट दिए जाने से ऐसे वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन किया है।
देश भर में एक समान पीयूसी प्रारूप की शुरुआत की जाएगी। नए पीयूसी में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता, इंजन और चैसिस नंबर दर्ज होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल फरवरी में डीजल इंजन से सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था
वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिये भी ऐसा कर सकते हैं।
अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर सुधार तथा नवोन्मेषी तरीके से कई किस्तों में दिए गए प्रोत्साहन पैकेज की वजह से भारतीय बाजार में FPI ने बड़ा निवेश किया है।
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