मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से उनके द्वारा खरीदे जाने वाले सामान में घरेलू सामग्री (कंटेंट) नियमों को अधिसूचित करने को कहा है। इसके अलावा मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि वे इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का अध्ययन करे।
सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करेगी।
केंद्र सरकार ने कहा है कि FIPB को खत्म किए जाने के बाद मंत्रालयों को FDI प्रस्तावों पर आवेदन देने की तारीख से 60 दिन के भीतर निर्णय करना होगा।
PMO ने सभी मंत्रालयों एवं विभागों को और अधिक FDI आकर्षित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था एवं नियमों को उदारीकृत FDI नीति के अनुकूल ढालने को कहा है।
सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।
Apple द्वारा देश में मैन्यूफैक्चरिंग शुरू करने के लिए रखी गई मांगों पर अगले महीने विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का समूह विचार करेगा।
सरकार ने मंत्रालयों और विभागों के लिए एक Online Shopping के लिए प्लेटफॉर्म की शुरूआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारी खरीदारी में पारदर्शिता लाना है।
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