श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले मजदूरों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।
श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।
ESIC की मंगलवार को हुई बैठक में एक बड़े फैसले लिए है। अब 21 हजार रुपए तक की मंथली सैलरी वालों को भी की हेल्थ इन्श्योरेंस स्कीम का फायदा उठा सकते है।
दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी श्रेणी के कामकाजी वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी 30 से 40 फीसदी बढ़ाई जाएगी।
केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति महीना कर दिया है।
सरकार का दावा है कि भारत के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले अकुशल और कुशल कामगारों के लिए जल्द ही अच्छे दिन आने वाले हैं।
श्रम मंत्रालय ने वेतन संहिता विधेयक के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगी है, जिसके तहत केंद्र को पूरे देश में न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार होगा।
सरकार आर्थिक वृद्धि और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए देशभर में न्यूनतम मजदूरी रेट बढ़ाएगी। इससे सामान और सर्विस की मांग बढ़ेगी।
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