GST काउंसिल की 23वीं बैठक गुवाहाटी में शुरू हो चुकी है। आम आदमी को टैक्स से राहत देने और व्यापारियों कि दिक्कतों को दूर करने को लेकर कई घोषणाएं हो सकती हैं
GST काउंसिल की विधि समीक्षा समिति के एक सलाहकार समूह की आज एक बैठक है। इस बैठक में नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जाएगा।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद इस सप्ताह होने वाली बैठक में सामान्य इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर कर की दर घटाने पर विचार करेगी।
प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की बीपी, रूस की रोसनेफ्ट, सदी आर्मको और ओएनजीसी, आईओसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी तेल कंपनियों के सीईओ के साथ आज बैठक की।
वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ उद्योग मंडलों और निर्यातकों की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित मुद्दों को रखा गया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये 6 अक्टूबर को संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की बैठक में वित्तमंत्री के अलावा अन्य मंत्रालयों के सचिव भी शामिल होंगे और बैठक में GDP को सुधारने के उपाय तलाशे जाएंगे।
GST के पोर्टल GSTN में चिन्हित दो दर्जन से अधिक तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए मंत्रियों का उच्च स्तरीय समूह हर पखवाड़े बैठक करेगा।
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) काउंसिल की अगली बैठक 9 सितंबर को यहां होगी। तेलंगाना सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से भारत में निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत एक कारोबार हितैषी देश के रूप में उभर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष अमेरिकी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (CEO) के साथ बैठक करेंगे जिसमें वीजा, निवेश और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
बैंकों ने सोमवार को 12 बड़े NPA वाले खातों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन खातों की पहचान की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली फंसे कर्ज (NPA) तथा उसकी तेजी से वसूली के लिए बैंकों की तरफ से उठाए गये कदमों पर चर्चा करेंगे।
कृषक संगठन FAIFA ने सरकार से देश में सिगरेट की तस्करी को हतोत्साहित करने वाली टैक्सेशन नीति अपनाने का आग्रह किया है।
PMO ने सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट बिल्डर्स को भी बुलाया गया है।
एसोचैम ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को लोन ग्रोथ सुस्त रहने और कमजोर मांग के बीच ब्याज दरों में 0.5 से 0.75 प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नीति आयोग की बैठक में अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
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