नई औद्योगिक नीति के लागू होने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल मनोह सिन्हा ने कहा कि अगले 18 सालों में इस नीति से केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की तकदीर बदल जाएगी।
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने 9 अप्रैल को विलय को सशर्त मंजूरी दी है। अधिकारी ने कहा कि मंत्री की मंजूरी के बाद दूरसंचार विभाग ने एयरटेल से 7,200 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने को कहा है।
भुगतान बैंक (IPPB) और पार्सल निदेशालय शुरू करने के बाद भारतीय डाक की अगली योजना बीमा कंपनी स्थापित करने की है।
सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने बुध्वार को देश में पहली बार इंटरनेट टेलीफोनी सेवा की शुरुआत की है। इस सर्विस के तहत BSNL के ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए देशभर में किसी भी नंबर पर कॉल कर सकेंगे। इसके लिए BSNL के ग्राहकों को कंपनी का मोबाइल ऐप Wings डाउनलोड करना होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि दूरसंचार विभाग द्वारा सभी सांविधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही आइडिया-वोडाफोन के विलय सौदे को मंजूरी दी जाएगी।
दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि नई दूरसंचार नीति को अगले महीने के अंत तक मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पिछले चार साल की सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए सिन्हा ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) को जुलाई के अंत तक मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण डाक सेवकों के मूल वेतन को बढ़ा कर 14,500 रुपए प्रति माह तक करने की आज मंजूरी दे दी है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी।
दूरसंचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 650 शाखाएं पूरे देश में अगले महीने तक परिचालन में आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि पेमेंट्स बैंक के सिस्टम इंटीग्रेशन का काम पूरा हो चुका है
2017 में सफल शुरुआत के बाद भारत अब दूसरे इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) का आयोजन 25 से 27 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में करने जा रहा है।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की सभी 650 शाखाएं इस साल अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है।
सरकार ने खुलासा किया है कि फर्जी पहचान के आधार पर सिमकार्ड की बिक्री के संदर्भ में पिछले पांच वर्षो में 65,991 मोबाइल कनेक्शन से जुड़ी 938 शिकायतें प्राप्त हुई और ऐसे सभी मामलों में मोबाइल सेवा कनेक्शन समाप्त कर दिया गया।
देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की गई जिसमें जियो ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
इस बार दिवाली, दशहरा और छठ के मौके पर घर जाने के समय रेलवे की तरफ से आपको सीट मुहैया कराए जाने का पूरा इंतजाम हो रहा है।
सरकार ने सैटेलाइट फोन सेवाएं देने पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया है। BSNL 2 साल में आम लोगों के लिए सैटेलाइट फोन की सर्विस शुरू करेगी।
टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि नई टेलीकॉम पॉलिसी एप्लीकेशन आधारित होगी, जबकि मौजूदा पॉलिसी कनेक्टिविटी आधारित है।
नई टेलिकॉम पॉलिसी के लिए सरकार अब जनता की राय भी लेगी। सरकार का लक्ष्य टेलिकॉम नीति को उपभोक्ता केंद्रित रखना है। इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है।
BSNL का अगले 12 महीनों में बाजार की 11 फीसदी हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य है। इसके अलावा कंपनी यूएसओएफ के साथ करार किया है।
रिलायंस जियो के प्रवेश के बाद दूरसंचार क्षेत्र में जो उथल-पुथल की स्थिति बनी है, वह एकीकरण के बाद थम जाएगी और इस क्षेत्र में नौकरियों पर कोई खतरा नहीं है।
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने बुधवार को इनमारसैट (INMARSAT) के जरिये सैटेलाइट फोन सर्विस की शुरुआत की है।
दूरसंचार विभाग ने आज एक पोर्टल शुरू किया जो लोगों को इलाके में मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन और उससे जुड़े नियमों के अनुपालन की जानकारी देगा।
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