सड़क पर सुरक्षित वाहन चलाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने महाराष्ट्र में सभी टू-व्हीलर्स के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अप्रैल 2018 से अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 125सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले टू-व्हीलर्स के लिए 1 अप्रैल से ही ABS अनिवार्य कर दिया गया है।
नीरव मोदी द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ कथित फर्जीवाड़े के बाद अब सरकार सतर्क हो गई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि अब 50 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लेने के लिए पासपोर्ट की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है।
बजट में कर आधार बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत उन सभी इकाइयों को पैन का जिक्र करना अनिवार्य होगा जो 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक के वित्तीय लेन-देन करते हैं।
सरकार देश में बिकने वाली सभी तरह की गोल्ड ज्वैलरी के लिए अगले साल से हॉलमार्क सर्टिफिकेशन को अनिवार्य बनाने की योजना पर विचार कर रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार को एक स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि बैंक खाते से आधार को लिंक करना मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के तहत अनिवार्य है।
सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब डाकघरों में पीपीएफ, एनएससी तथा केवीपी के लिए आधार जरूरी होगा।
वित्त मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सभी इमारतों में ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाने को अनिवार्य बना दिया है।
सरकार ने ई-कामर्स कंपनियों से ऑनलाइन उत्पादों पर MRP और अन्य ब्योरा जैसे मियाद समाप्त होने की अवधि और कस्टमर केयर का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।
पहली जुलाई से GST ही नहीं बल्कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल रही हैं। 1 जुलाई से कई आवश्यक कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा।
डिजिटल इंडिया के दौर में सरकार ने इस बात की भी सहूलियत दी है कि आप खुद ही घर बैठे आधार से जुड़ी छोटी गलतियों को सुधार सकते हैं।
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने IPO के जरिये जुटाए गए धन के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
EPFO ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा PF में अनिवार्य योगदान घटा कर 10-10 फीसदी करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।
EPFO उस योजना को अपनी मंजूरी दे सकता है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए अनिवार्य कटौती को कम करने का प्रस्ताव है।
UIDAI ने रजिस्ट्रेशन करने वाली एजेंसियों को धोनी-प्रकरण के बाद कहा है कि वह सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी खिंचवाने और उनसे जुड़ी जानकारी को अपने पास नहीं रखें।
इस्पात की मांग बढ़ाने तथा सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में घरेलू इस्पात के उपयोग को अनिवार्य किया जा सकता है।
सरकार 1 जुलाई से कई काम के लिए आधार कार्ड को जरूरी बनाने जा रही है। ऐसे में हम आपको उन 6 सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके लिए आधार जरूरी होगा।
मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।
एक जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी होगा। इसके बगैर न तो टैक्स रिटर्न फाइल होगा और न ही पैन नंबर बनेगा।
कैबिनेट ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर बुधवार को विचार कर सकता है।
सरकार ने सभी विभागों और मंत्रालयों से सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) से वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी को अनिवार्य कर दिया है।
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