महाराष्ट्र सरकार ने शराब और लॉटरी पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8,233 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
इस्मा ने पूरे वर्ष के लिए 2.03 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है जो कि पिछले साल के मुकाबले 19 फीसदी कम है। पिछले साल 2.51 करोड़ टन चीनी पैदा हुआ था।
चीनी उत्पादन सितंबर में समाप्त होने वाले मार्केटिंग ईयर 2016-17 के पहले पांच महीने में 19% घटकर 1.62 करोड़ टन रहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सूखे का असर।
बिस्कुट के सबसे अधिक शौकीन लोग महाराष्ट्र में हैं जहां एक साल में 1.09 लाख टन बिस्कुट खाते हैं। सबसे कम बिस्कुट खाने वालों में पंजाब और हरियाणा के लोग हैं।
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र के एपीएमसी में नवंबर माह के दौरान सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट आई।
महाराष्ट्र के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स (एडमिनिस्ट्रेशन) ने 2005-06 से लेकर 2015-16 तक एकत्रित किए गए प्रोफेशनल टैक्स की जानकारी दी है।
देश में इंटरनेट यूजर्स लिस्ट में महाराष्ट्र 2.94 करोड़ के आंकड़े के साथ पहले स्थान पर है। वहीं उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का नंबर आता है।
मदर डेयरी ने कहा कि वह भिवंडी में नई इकाई की स्थापना करने, नागपुर इकाई के नवीकरण करने के लिए महाराष्ट्र में करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है।
देश में सबसे ज्यादा शहरी इंटरनेट कनेक्शनधारियों की संख्या तमिलनाडु में है और यह देश के कुल 23.1 करोड़ शहरी इंटरनेट कनेक्शनधारियों के नौ फीसदी के बराबर है।
सरकार ने महाराष्ट्र, ओडि़शा तथा पंजाब में तीन राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 5,965 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
सूखा पीडि़त महाराष्ट्र में किसानों की बुवाई की तैयारी के बीच मौसम विभाग ने इसे धीमा रखने की सलाह दी है।
राज्य में दाल की जरूरत को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से तत्काल बफर स्टॉक से 10,000 टन तुअर दाल देने के लिए कहा।
पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में कृषि संकट के लिए पूर्व कांग्रेस-एनसीपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पानी पहुंचाने के लिए फड़णवीस की सराहना की।
महाराष्ट्र में अब पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और केरोसिन सस्ता हो जाएगा। तेल कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर अतिरिक्त सरचार्ज हटाने पर सहमति जता दी है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 27 लाख नए आयकरदाताओं को टैक्स के दायरे में लाने में कामयाबी हासिल की है। इसमें सबसे बड़ा योगदान पश्चिम भारत का रहा है।
तीन लाख करोड़ रुपए कर्ज के बोझ तले दबी महाराष्ट्र सरकार अब विकास कार्य के लिए विदेशों से चार फीसदी की दर पर पैसा लेने पर विचार कर रही है।
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