केंद्र सरकार ने इस साल किसानों से गेहूं की खरीद के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था उससे ज्यादा गेहूं खरीद ली है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 15 मई तक देशभर में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से कुल 321 लाख टन गेहूं की खरीद की है जो किसी भी सीजन में हुई अबतक की सबसे अधिक खरीद है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, चालू विपणन वर्ष में अभी तक गेहूं की खरीद 16 प्रतिशत बढ़कर तीन करोड़ 18.7 लाख टन हो गई है और इसके सरकार द्वारा तय 3.2 करोड़ टन के खरीद लक्ष्य को पार करने की संभावना है।
18 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर से कुल 107.48 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है। इस साल पूरे सीजन के दौरान सरकार ने 320 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। यानि 18 अप्रैल तक सराकरी एजेंसियों ने गेहूं खरीद का लक्ष्य एक तिहाई पूरा कर लिया है
मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आज लोकलुभावन बजट पेश किया।
सबी गरीबों को फ्री में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, इसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ 200 रुपए मासिक खर्च पर राज्य में सभी घरों को महीने भर के लिए बिजली दी जाएगी
एयरटेल ने मुंबई, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे जगहों के बाद अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अपनी VoLTE सर्विस का विस्तार किया है।
भारती एयरटेल ने सोमवार को मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने वॉयस ओवर एलटीई (VoLTE) सर्विस की शुरुआत की है।
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पतंजलि को राज्य में 25 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर पर 40 एकड़ जमीन आवंटित की है
रविवार यानी 17 सितंबर को पीएम मोदी अपनी 67वीं सालगिराह मनाएंगे। इस दिन वह किसी से उपहार नहीं लेंगे, बल्कि देश को अपनी ओर से तोहफा देंगे।
मानसून की भारी बरसात को लेकर गुजरात में तो पहले से ही रेड अलर्ड जारी था लेकिन अब मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी इसमें शामिल कर लिया गया है
मध्यप्रदेश में प्याज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित राशन की दुकानों पर 2 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आग्रह पर मध्यप्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष को मौजूदा अप्रैल-मार्च से बदलकर जनवरी-दिसंबर करने की आज घोषणा की है।
सरकार किसानों को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत अनुदान देकर बहुत ही कम कीमत पर तकरीबन 18,500 सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप मुहैया कराएगी।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
चालू वित्त वर्ष के प्रारंभ तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल 1.11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इस हिसाब से प्रदेश के हर नागरिक पर लगभग 13,800 रुपए का लोन है।
मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी में रखे गए हातुपुर डायमंड मिनरल ब्लॉक की ई-नीलामी सफलतापूर्वक पूरी हो गई है।
एंट्री टैक्स की वजह से ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो जाएगी। मध्य प्रदेश में आज से 6% एंट्री टैक्स लागू हो रहा है। इसके कारण आपको 8 फीसदी तक अधिक कीमत चुकानी होगी।
मध्यप्रदेश में इस बार प्याज की बम्पर पैदावार के चलते राज्य सरकार ने नये शीत भंडार गृह खोलने को बढ़ावा देने की कवायद तेज कर दी है।
अनिल अंबानी मप्र में 46,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैनयुफैक्चरिंग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।
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