इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 37.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि करने के साथ ही घरों में उपयोग होने वाले सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा किया है।
कैग की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है कि एलपीजी सब्सिडी में 21,552 करोड़ रुपए की बचत का बड़ा हिस्सा वैश्विक बाजार में कीमतों में कमी का परिणाम है।
कैग की रिपोर्ट में एलपीजी सब्सिडी बचत में खामियां पाए जाने के बाद सरकार ने कहा कि डीबीटी से वास्तव में 21,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
केंद्र ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का दूसरा चरण शुरू किया। योजना का दूसरा चरण गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में शुरू किया गया है।
जरूरतमंदों तक एलपीजी गैस सब्सिडी पहुंचाने के लिए सरकार इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा कराना अनिवार्य कर सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीबीडीटी को लिखा पत्र
गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले 5 करोड़ परिवारों को अब सरकार आधी कीमत पर LPG गैस चूल्हा भी उपलब्ध कराएगी। सरकार 990 रुपए में गैस चूल्हा देगी।
सब्सिडी की रकम को सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भुगतान करने से पिछले दो वित्त वर्ष में रसोई गैस सब्सिडी में 21,000 करोड़ रुपए की बचत की है
पेट्रोल और डीजल के बाद बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी), मिट्टी के तेल और विमान ईंधन एटीएफ कीमतों में वैश्विक रूख के अनुरूप बढ़ोतरी हुई है।
अगले तीन साल में गरीबी रेखा से नीचे के पांच करोड़ परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया करवाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उज्ज्वला योजना की शुरूआत की।
केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में दस हजार नए LPG वितरक बनाए जाएंगे। वर्तमान में देशभर में 18,000 गैस वितरक हैं।
सरकार अगले तीन साल में गरीबी रेखा से नीचे के पांच करोड़ लोगों को रसोई LPG कनेक्शन मुहैया करवाएगी। एक मई को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरूआत की जाएगी।
अब LPG गैस सिलेंडर लेने के लिए आपको पैन नंबर देना होगा। देश की सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सिलेंडर रिफिल के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पिछले एक साल में एक करोड़ से अधिक LPG ग्राहकों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी है। इससे सरकारी खजाने को फायदा हुआ है।
एक ताजा अध्ययन में यह बात सामने आई है कि रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने के मामले में संपन्न वर्ग का योगदान निराशाजनक है।
आर्थिक समीक्षा में बाजार मूल्य से कम भाव पर दिए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडर की संख्या साल में मौजूदा 12 से घटाकर 10 करने की सिफारिश की गई है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार सब्सिडी के खिलाफ नहीं है लेकिन वह मानती है कि यह अमीरों के लिए नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए है।
रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग के वक्त ही अब उपभोक्ता ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को इस सर्विस की शुरुआत की है।
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