लोकसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित केंद्रीय पास हुआ GST बिल, एकीकृत जीएसटी विधेयक, मुआवजा जीएसटी विधेयक और संघ राज्य जीएसटी विधेयक 2017 को पारित कर दिया है।
बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है
BJP संसदीय दल की बैठक में GST के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई है। बुधवार को लोक सभा में जीएसटी विधेयक पर चर्चा के लिए सात घंटे का वक्त तय किया गया है।
केंद्र सरकार ने गेहूं और तुअर दाल पर 10 फीसदी का आयात शुल्क लगा दिया है। बिजनेस चैनल CNBC-TV18 के अनुसार, ने बिना किसी सूत्र का हवाला दिए यह जानकारी दी है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े सभी 4 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर दिया है।
GST बिल को संसद में पेश करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी मंजूरी शनिवार को दे दी है।
सरकार GST को लागू करने संबंधी चार विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्री मंडल पहले ही चार पूरक विधेयकों को अपनी मंजूरी दे चुका है।
सरकार ने देश में अप्रत्यक्ष करों की नई व्यवस्था को लागू करने वाले जीएसटी विधेयकों को संसद के चालू सत्र में ही पारित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।
सुरेश प्रभु ने वरिष्ठ नागरिकों की ट्रेन टिकट के लिए आधार की अनिवार्याता को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि छूट का फायदा उठाने के लिए आधार जरूरी नहीं है।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें चुनावी बॉन्ड के प्रावधान शामिल हैं।
सरकार ने 21.54 लाख टैक्सपेयर्स के ऊपर बकाया टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। इन लोगों पर 100 रुपए या इससे कम का टैक्स बकाया है।
2000 रुपए का नया नोट पेश करने के बाद अब सरकार की योजना देश में जल्द ही प्लास्टिक नोट शुरू करने की है। RBI को फील्ड ट्रायल की मंजूरी दी गई।
अरुण जेटली ने संसद में एक नया बिल पेश किया, जिसमें 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने वाले पर न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली बुधवार को लोकसभा में बजट पेश करने के बाद उसके प्रस्तावों के बारे में ट्विटर पर लोगों द्वारा पूछे गए के सवालों का जवाब देंगे।
ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,की शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत ब्लैकमनी को 50 फीसदी टैक्स देकर सफेद किया जा सकता है।
GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।
मुंबई के एक परिवार के 2 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय खुलासे मामले को IT डिपार्टमेंट ने रद्द कर दिया। IT डिपार्टमेंट के मुताबिक जांच में मामला फर्जी पाया गया।
नोटबंदी के बाद से देश भर के बैंकों में जमा हुई अघोषित आय पर टैक्स वसूलने की नई योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण का नाम दिया गया है
नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए अघोषित धन पर टैक्स लगाने के उद्देश्य से लाया गया आयकर संशोधन विधेयक 2016 मंगलवार को बिना चर्चा के लोकसभा में पास हो गया।
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