किसानों की बदहाली को लेकर आलोचना का शिकार हो रही सरकार कई तरह के प्रोत्साहनों की तैयारी कर रही है। इसमें बड़ा वित्तीय पैकेज भी शामिल हो सकता है।
आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 वित्त वर्षों में देश की प्रति व्यक्ति आय औसतन बढ़कर सालाना 79882 रुपए हुई है
भविष्य में आपका दिया हुए चेक अगर बाउंस हो जाता है और आपके खिलाफ शिकायत होती है तो आपको अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को इस मामले से जुड़े विधेयक निगोशिएबल इंश्ट्रूमेंट्स (अमेंडमेंट) बिल को लोकसभा में ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। संसोधित विधेयक का मकसद चेक बाउंस से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई और मुआवजे को लेकर कानून बनाना है।
यदि 2019 में लोकसभा चुनाव का परिणाम मजबूत आया तो अगले साल जून महीने तक सेंसेक्स 44 हजार अंक तक पहुंच सकता है। हालांकि कमजोर परिणाम की स्थिति में यह 36 हजार अंक के आस-पास रह सकता है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है। सेंसेक्स ने पिछले सप्ताह 36,548.41 अंक का सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया
वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस का कहना है कि वैश्विक निवेशक पहले ही 2019 में मोदी की जीत पर दांव लगा चुके हैं और सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार कर सकती है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 534 करोड़ रुपए के गैर-जरूरी खर्च को लेकर FCI की खिंचाई की है। भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने यह राशि जूट की बोरियां खरीदने और खाद्यान्न के परिवहन में खर्च की।
राजनीतिक दलों को 1976 के बाद मिले विदेशी चंदे की अब जांच नहीं हो सकेगी। इस संबंध में कानून में संशोधन को लोकसभा ने बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया।
केंद्रीय बजट 2018-19 को पेश किए जाने से एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि बजट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
Indian railways में पिछले वर्ष 2 करोड़ से अधिक यात्रियों ने बिना टिकट यात्रा की और इनसे 935.64 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। लोकसभा में पिछले वर्ष दिसंबर माह में पेश रेल अभिसमय समिति की भारतीय रेल सतर्कता रिपोर्ट से यह जानकारी प्राप्त हुई है।
सुप्रीम कोर्ट और 24 हाईकोट के जजों का वेतन बढ़ाने संबंधी बिल को गुरुवार को लोकसभा की मंजूरी मिल गई। इस बिल के पास होने के बाद जजों के वेतन में दोगुना से अधिक वृद्धि हो जाएगी।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार नंबर जारी करने पर पिछले आठ सालों के दौरान 9,000 करोड़ से भी अधिक राशि खर्च की है।
नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली GST की औपचरिक शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एक समारोह में की जाएगी।
श्रीनगर में GST काउंसिल की दो दिवसीय शुरू हो गई है। बैठक में नमक से लेकर आलीशान कार खरीदने और फोन कॉल से लेकर रेस्तरां में खाना खाने पर टैक्स दरें तय होंगी।
गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वस्तु एवं सेवाकर (GST) व्यवस्था लागू करने से जुड़े चार विधेयकों को मंजूरी दे दी।
भारत तेजी से उभरते कार बाजार के बाद मोबाइल कनेक्शन के मामले में भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं पहले पायदान पर चीन है।
मोटर वाहन संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। इसके बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगेगा और लोगों को उत्पीड़न से बचाया जा सकेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी के बाद ऐसे 18 लाख बैंक खातों का पता चला है जिनमें जमा राशि खाताधारक की आय से मेल नहीं खाती।
देश में 43 पनबिजली परियोजनाएं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 11,928 मेगावाट है, निर्माणाधीन हैं। लोक सभा में गुरुवार को यह जानकारी दी गई।
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 1 अप्रैल से पहले केंद्रीय बजट पारित करने की प्रक्रिया पूरी होने पर सदन के सदस्यों, मंत्रियों और सरकार को बुधवार को बधाई दी।
GST का उद्देश्य पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं की दर को एक समान रखना है। जानिए, GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होगा।
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