सरकार ने छोटे एवं सीमान्त किसानों को राहत देने के लिए उन्हें 6,000 सालाना की न्यूनतम आय देने की योजना पेश की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को 2019-20 का बजट पेश करते हुए ‘‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’’ (प्रधानमंत्री किसान योजना) की घोषणा की।
वैश्विक ब्रोकरेज फर्म यूबीएस का कहना है कि वैश्विक निवेशक पहले ही 2019 में मोदी की जीत पर दांव लगा चुके हैं और सरकार अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों पर विचार कर सकती है।
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