बड़े किराना दुकानदारों को लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने की इजाजत दे दी गई है, फिर वैसे ही सामान बेचने वाले हमारे छोटे दुकानदार भाइयों को आजीविका से वंचित क्यों रखा गया है।
विभाग के मुताबिक अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो कुछ सेक्टर को कारोबार में छूट दी जा सकती है
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की चल रही चर्चाओं के बीच पता चल है कि पूर्वी भारत के 74.9 प्रतिशत लोगों के घरों में आवश्यक वस्तुएं देश के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले कम है।
लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में अधिकांश यात्री उड़ानों पर रोक लगी है
रेल मंत्रालय ने ट्रेनों के संचालन को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल खबरों को लेकर शुक्रवार को स्थिति साफ कर दी है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष मासत्सुगु असकावा ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में भारत की मदद के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 2.2 अरब अमरीकी डालर (लगभग 16,500 करोड़ रुपये) की मदद का भरोसा दिया।
कोरोना संकट की वजह से सेक्टर में काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों पर सबसे ज्यादा असर
संस्था के मुताबिक लॉकडाउन धीरे धीरे हटने की संभावना है ऐसे में अग्रिम बुकिंग करना सही नहीं
निर्यात गतिविधियों से जुड़े कारखानों को कम के कम कामगारों के साथ काम करने की अनुमति संभव
दुबई में कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन है। शराब के लिए बदनाम गगनचुंबी इमारतों वाले इस रेगिस्तानी शहर की गलियां कोरोना के कारण आज एकदम वीरान पड़ी है और शहर के पबों में सन्नाटा पसरा हुआ है जिससे कर और राजस्व के इस अहम स्रोत पर काफी बुरा असर पड़ा है।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 21 दिन के बंद के बीच 'घर से दफ्तर का काम' करने, ऑनलाइन पढ़ाई और मनोरंजन आदि के लिए लोग पूरी तरह से इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं और इस कारण पिछले तीन हफ्ते में डाटा का इस्तेमाल 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है।
स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़े मंत्रालयों के खर्च में कटौती नहीं होगी
रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन हटने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से निजी वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने से मांग सुधरेगी
कोरोना वायरस ने सब तरह की प्रगति को ठप्प कर दिया है। इस प्रभाव से खुशियों का प्रतीक फूल व्यवसाय भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वजीरगंज क्षेत्र में लॉकडाउन में 6 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार प्रभावित है।
कोरोना वायरस महामारी के कारण केवल दूसरी तिमाही में ही 19.5 करोड़ पूर्णकालिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं।
शराब राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है और खुदरा दुकानों के बंद होने से राज्य इस कर राजस्व से वंचित हैं जो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जरूरी है।
आवश्यक वस्तुओं की भारी मांग को देखते हुए और सड़क मार्ग से माल की आवाजाही बहुत कम होने के चलते इन मालगाड़ियों को फलों, सब्जियों, खाद्यान्नों, नमक और चीनी जैसी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए मुक्त कराना जरूरी है।
देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में मार्च में गिरावट देखी गयी। एक मासिक सर्वेक्षण के मुताबिक कोरोना वायरस संकट के चलते मांग में आयी कमी की वजह से सेवा क्षेत्र में यह संकुचन देखा गया।
जीएसटीएन ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन के पहले दस दिन के दौरान तीन अप्रैल तक उसके अधिकारियों ने 10,000 से अधिक नए पंजीकरण तथा करीब 8,000 रिफंड के आवेदनों का अपने स्तर पर जांच व निपटान किया है।
सरकार ने देश में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिये लॉकडाउन (बंद) के कारण माल की एक राज्य से दूसरे राज्य में ढुलाई में आ रही बाधाओं को देखते हुए ई-वे बिल की वैधता 30 अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी है।
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