वितरण कंपनियों के ऊपर कुल बकाया सितंबर महीने 1.38 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। बिजली उत्पादक कंपनियां वितरण इकाइयों को विद्युत आपूर्ति बिलों के भुगतान के लिये 45 दिन का समय देती है। उसके बाद बकाया पिछला बकाया बन जाता है और उत्पादक कंपनियां उस पर ब्याज जोड़ती हैं।
पेटीएम दुकानदारों के रोजाना के लेनदेन के आधार पर उनकी ऋण पात्रता तय करती है और उसके बाद गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा बैंकों के साथ भागीदारी में बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराती है। इस ऋण की वसूली दुकानदार के पेटीएम के साथ रोजाना के निपटान के आधार पर की जाती है और इसके समय से पहले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
कंपनी बिना किसी गारंटी के कोई भी चीज गिरवी रखे बिना, छोटे व्यापारियों और MSMEs को 5 लाख रुपये तक का इंस्टैंट लोन (collateral-free instant loans) बेहद कम इंटरेस्ट रेट पर देगी।
योजना पर अमल करते हुए सार्वजनिक के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के बैंक ग्राहकों को संदेश भेजकर भारत सरकार की ब्याज पर ब्याज छूट योजना के तहत लौटाई जाने वाली राशि की जानकारी दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। यह योजना रेहड़ी-पटरी के सहारे अपनी रोजी-रोटी चलाने वाले लोगों के लिए काफी मदद कर रही है।
सरकार ने सभी वित्तीय संस्थाओं को यह राशि ग्राहकों के बैंक खातों में 5 नवंबर, 2020 तक जमा करने का निर्देश दिया है।
मालदीव पर चीन का लगभग 1.4 अरब डॉलर बकाया है। मालदीव के लिए कर्ज बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी जीडीपी ही 5.7 बिलियन डॉलर की है।
सरकार ने कहा कि है कि चक्रवृद्धि ब्याज की यह राहत 2 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज पर उपलब्ध नहीं होगी।
सरकार की इस योजना का मकसद चीनी मिलों को गन्ने से इथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत सरकार ने अनुदान को दोगुना कर दिया है,
लोन मोराटोरियम के दौरान स्थगित ईएमआई पर ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है और दो या तीन दिनों के भीतर फैसला आ सकता है।
कर्नाटक के लिये 4,509 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिये 2,508 करोड़ रुपये और आंध्र प्रदेश के 2,525 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी है। गोवा को 223 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपये बाजार से कर्ज लेने की मंजूरी दी गयी है।
मंजूर किये गये कर्ज में से 21 सितंबर तक 25.74 लाख एमएसएमई इकाइयों को 1,25,425 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी। यह योजना लगभग 21 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है।
क्रेडिट स्कोर की गणना आपके क्रेडिट हिस्ट्री का उपयोग करके की जाती है, जिसमें आपके पेमेंट हिस्ट्री, आपके द्वारा उपयोग किए गए लोन या क्रेडिट कार्ड और उसके भुगतान आदि की जानकारी शामिल होती है।
रिजर्व बैंक ने पिछले महीने कंपनियों और खुदरा दोनों तरह के ऋणों को उन्हें एनपीए (फंसे कर्ज) की श्रेणी में डाले बिना एक बारगी रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ वे इकाइयां ले सकती हैं जो एक मार्च तक कर्ज लौटा रहे थे और जिनकी कर्ज चुकाने में 30 दिन से अधिक की देरी नहीं हुई है।
बैंक के ग्राहक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर बैंक के RM से संपर्क कर सकते हैं। बैंक आवेदन स्वीकृत होने पर कर्ज की अवधि अधिकतम 24 महीने तक बढ़ा सकता है, जिससे ईएमआई में गिरावट आएगी।
भारतीय स्टेट बैंक की ये सुविधा उन लोगों को मिलेगी, जिन्होंने 1 मार्च 2020 से पहले लोन लिया हुआ है और कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से उनकी आमदनी प्रभावित हुई है।
कोरोना संकट से नौकरी गंवाने वालों या आय में कटौती से किस्त चुकाने में परेशानी का सामना करने वाले ग्राहकों के लिए एसबीआई कर्ज में रिस्ट्रक्चरिंग का ऑफर लेकर आया है।
एसबीआई कार्ड धारकों के लिए एक राहत देने वाली खबर है। दरअसल कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च से 31 मई 2020 तक कर्ज लौटाने को लेकर छूट दी थी।
कोरोना संकट की वजह से आर्थिक संकट में फंसे दलित और पिछड़े कामगारों और छोटे कारोबारियों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए मदद देने की योजना है। इसमें सरकार सस्ता कर्ज ऑफर कर रही है वहीं कर्ज के ब्याज पर सब्सिडी देने की भी योजना है।
गुजरात सरकार ने कहा कि वह कोविड-19 महामारी के समय महिलाओं में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने को लेकर विशेष योजना शुरू करेगी।
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