भारतीय स्टेट बैंक को अगर छह महीने के ब्याज पूरी तरह से माफ करने हों तो इस बैंक द्वारा करीब 65 साल में अर्जित की गई कुल संपदा का आधे से ज्यादा हिस्सा खत्म हो जाएगा।
राजस्थान सरकार ने किसानों के अल्पकालीन फसली ऋण में 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य में विभिन्न वर्गों को 650 करोड़ रुपए की राहत देने का भी बजट में प्रस्ताव किया गया है।
NABARD ने RBI के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि किसानों की कर्जमाफी नैतिक संकट है। NABARD के अनुसार, इस तरह की सुविधाएं केवल जरूरतमंदों को ही दी जानी चाहिए।
नाबार्ड की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत बनने वाले मकानों के लिए वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराने की है।
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