भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने बीयर बनाने वाली तीन कंपनियां यूबीएल, एसएबी मिल्लर इंडिया लिमिटेड जिसका नाम अब एनहेयूजर बुश इबेव इंडिया लिमिटेड (एबी इनबेव) है और कार्ल्सबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक अंतिम आदेश पारित किया है।
किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा शराब को पीते है आज हम आपको इसकी जानकारी देंगे। शराब का सेवन करने को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई है। इस रिपोर्ट में कौनसा राज्य शराब पीने के मामले में नबंर 2 पर है यह भी बताया गया है।
शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अब देर रात शराब के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा।
दिल्ली में शराब की आधुनिक दुकानें खुलने जा रही है। इसके लिए कितने पैसे चाहिए होंगे उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दिल्ली में हाल ही में शराब की दुकान की होम डिलिवरी की अनुमति दे दी गई है।
शराब पीने वालों के लिए खुशखबरी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जहां शराब सस्ती कर दी है, वहीं अब इसे और भी सुलभ बना दिया है।
राज्य में शराब बिक्री के लिये पिछले महीने हुई ई-नीलामी में 228 शराब व्यापारी अपनी दुकानों को गंवा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर है। अब शराब पीने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सोमवार रात 10 बजे से अगले सोमवार सुबह पांच बजे तक छह दिन के ‘लॉकडाउन’ की घोषणा के तुरंत बाद शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गयी।
शराब सस्ती होने वाली है। शराब पर से 7.5 फीसदी की दर से लगा हुआ विशेष कोविड19 शुल्क हटाने का फैसला किया गया है।
प्रशासन ने पिछले साल जून में शराब पर 25 प्रतिशत की दर से स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 से लड़ाई के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना था।
पाकिस्तान में मुस्लिमों को छोड़कर बाकी नागरिकों को परमिट के साथ शराब खरीदने की अनुमति है।
UP new Excise Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बीयर की बिक्री बढ़ाने के लिए इस पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है।
महाराष्ट्र में शराब की कीमत बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने आज विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में शराब पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।
भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली सरकार आम लोगों को महंगे पेट्रोल और डीजल पर बड़ी राहत दे सकती है।
विशेषज्ञ समिति ने राजस्व में बढ़ोतरी के लिए दिल्ली सरकार को शराब की कीमत में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के अलावा राज्य में ड्राई डे की संख्या घटाने का भी सुझाव दिया है ताकि शराब की बिक्री बढ़ाई जा सके।
पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ विदेशी शराब पर भी कृषि सेस लगा दिया गया है।
इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए भारत निर्मित विदेशी शराब और विदेशी शराब पर एड वैलोरेम टैक्स (मूल्य के आध
शराब उद्योग राज्य सरकारों के राजस्व में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का योगदान देता है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में इस राजस्व में 25 से 30 प्रतिशत की गिरावट आने वाली है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सरकार को अपने कर्मचारियों को वेतन भुगतान में भी दिक्कत आ रही है।
साल 2018 में भारत का अल्कोहल ड्रिंक का बाजार 27.2 अरब डॉलर का था
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