प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के वेतन और भत्तों में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। इससे उप-राज्यपालों के वेतन और भत्ते भारत सरकार के सचिवों के बराबर हो जाएगा।
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