1 दिसंबर 2020 से आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई तरह के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें पैसों के ट्रांसफर, रेलवे, LIC किस्त और गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़ीं कई चीजें शामिल हैं।
एलआईसी के मुताबिक, इस प्लान को 13 साल से लेकर 50 साल तक का कोई व्यक्ति ले सकता है। इस प्लान में हर पाचवें साल में यानी 5वें साल, 10वें साल, 15वें साल, 20वें साल पर 15-20 फीसदी मनी बैक मिलेगा।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) कैप्स और डिलॉयट को आईपीओ से पूर्व का परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। वहीं विधायी संशोधन के लिये वित्तीय सेवा विभाग दिपम के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस संशोधन के जरिये एलआईसी अधिनियम में जरूरी बदलाव किये जायेंगे।
जिन लोगों की आय कम है, उनके लिए LIC की माइक्रो इंश्योरेंस प्लान (Micro Insurance Plan) काफी फायदेमंद है। यह सुरक्षा और बचत का एक अच्छा मिश्रण है।
कंपनी अभी भी बाजार में 28,000 करोड़ रुपये के साथ शुद्ध निवेशक बनी हुई है। वहीं कंपनी को इस साल अगस्त तक बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण प्रीमियम से 87,300 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
28 सितंबर को होने वाली एजीएम में कंपनी रकम जुटाने की योजना पर शेयरधारकों की मंजूरी लेगी। कंपनी के मुताबिक ये रकम एक से अधिक किस्तों में जुटाया जा सकती है। रकम को अगले एक साल में जुटाने की योजना है
एलआईसी अपनी पॉलिसीधारकों को बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरु करने का मौका दे रही है। एलआईसी ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है जो 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कैंपेन में खास शर्तों को पूरा करने वाली पॉलिसी को फिर से शुरू करने का ऑफर दिया जा रहा है
कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉक डाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है।
एलआईसी ने बयान में कहा कि रिवाइवल के लिए पॉलिसीधारकों को विलंब शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
सिबिल में 700 अथवा इससे अधिक स्कोर रखने वाले ग्राहकों के लिए 50 लाख रुपए तक के होम लोन पर ब्याज की दर 6.90 प्रतिशत से शुरू होगी।
सरकार आईपीओ लाने से पहले दो सलाहकारों को प्रक्रिया में शामिल करेगी
नियम तोड़कर नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते निर्यात करने पर कार्रवाई
बैंक ने 2014 में ही कारोबार बंद कर दिया था, उबरने की गुंजाइश न होने से लाइसेंस रद्द किया गया
कोरोनो संकट की वजह से समय पर प्रीमियम न चुकाने वालों को मिली राहत
फिच ने कहा कि सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध एलआईसी को अधिक कड़े खुलासा नियमों को पूरा करना होगा।
सरकार जरूरत के हिसाब से और बैंकों के एकीकरण को भी तैयार है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को यह बात कही।
एलआईसी का नये कारोबार से पहले साल का प्रीमियम पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कर्मचारी संगठन मंगलवार को एक घंटे ‘वॉक आउट’ हड़ताल की।
एलआईसी में सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है तथा आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की 46.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
एलआईसी की शेयर बाजार में लिस्टिंग अगले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में हो सकती है
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