सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत की ड्यूटी लगा दी। लेकिन इससे प्याज का संकट और बढ़ गया है। प्याज मंडियों के कारोबारियों ने हड़ताल कर दी है।
महाराष्ट्र प्याज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जिसका देश के प्याज उत्पादन में 40 प्रतिशत का योगदान है।
सरकार ने हालांकि प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी को भांपते हुए पहले ही निर्यात पर रोक लगा दी थी लेकिन हाल ही में सीमित मात्रा में कुछ प्याज की किस्मों के निर्यात को अनुमती दी है। हालांकि निर्यात होने वाले प्याज की मात्रा बहुत ही कम है।
नासिक जिले में स्थित लासलगांव मंडी में मध्य सितंबर के दौरान प्याज का अधिकतम थोक भाव 51 रुपए प्रतिकिलो के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।
अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 के दौरान देश से प्याज निर्यात में 25 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है, इस दौरान देश से सिर्फ 20.34 लाख टन प्याज का निर्यात हो पाया
सरकार ने प्याज किसानों को अच्छा भाव दिलाने के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य की शर्त को तो हटाया है लेकिन इसके बावजूद प्याज का भाव लगातार कम हो रहा है।
नवंबर के दौरान देश से सिर्फ 92944 टन प्याज का निर्यात हो पाया है, नवंबर 2015 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मासिक निर्यात 1 लाख टन से नीचे फिसला हो।
Onion Price : इस साल प्याज उत्पादन भी 10 लाख टन कम अनुमानित है, पिछले साल 224 लाख टन प्याज पैदा हुआ था और इस साल 214 लाख टन पैदा होने का अनुमान है
नवंबर में लासलगांव में प्याज का थोक दाम 25 महीने के ऊपरी स्तर 3511 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था लेकिन अब दाम घटकर 2500 रुपए पर आ गया है
देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को प्याज का रिटेल भाव 63 रुपए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 45 रुपए और गुजरात के अहमदाबाद में 32 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया
मंगलवार को राजधानी दिल्ली में प्याज का रिटेल भाव 38 रुपए और उत्तर प्रदेश के आगरा में भाव 40 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया
प्याज की कीमतें आज महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में दो गुना से ज्यादा बढ़कर 26 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी प्याज की थोक मंडी है
लासलगांव में गुरुवार को प्याज का भाव 1250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया जो 18 महीने में यानि जनवरी 2016 के बाद सबसे अधिक भाव है।
प्याज का भाव सस्ता होने की वजह से 2016-17 के दौरान प्याज के निर्यात में 3 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन किसानों को फायदा नहीं हुआ
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