इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं जबकि मैक्सिमम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। यानी आप इस स्कीम में जितना मर्जी उतना पैसा लगा सकते हैं।
किसान विकास पत्र (KVP) एक सरकारी बचत स्कीम है। इस स्कीम पर अभी 7.5 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम में आपका निवेश 9 साल और 5 महीने में सीधे डबल हो जाता है।
सरकार ने फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक चलने वाली इस तीसरी तिमाही के लिए सभी लघु बचत योजनाओं पर दी जाने वाली ब्याज दरें समान रहेंगी।
यह भारत सरकार की सेविंग स्कीम है। यानी आपको अपने पैसों की कोई चिंता नहीं करनी है, वह पूरी तरह सुरक्षित भी रहेंगे। स्कीम पर ब्याज दर भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) ही समय-समय पर तय करती है। कम से कम 1000 रुपये निवेश कर सकते हैं और 100 के मल्टीपल में चाहे आप जितनी रकम हो, निवेश कर सकते हैं।
Kisan Vikas Patra पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना है, जिसमें पैसा डबल कर सकते हैं। सरकारी योजना होने के कारण इसमें रकम डूबने का भी खतरा नहीं होता है।
अगर आप निवेश में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और पैसा डबल करना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बेहतर है। इसके तहत आप चाहे कितनी भी रकम हो, निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (Post Office KVP) स्कीम के तहत कोई भी भारतीय नागरिक अपना अकाउंट ओपन करा सकता है।
कई छोटी बचत योजनाएं जैसे पीपीएफ (PPF) और एससीएसएस (SCSS) के तहत आप इनकम टैक्स की छूट भी ले सकते हैं। इन स्कीम्स से आप अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।
अगर आप निवेश में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और पैसा डबल करना चाहते हैं तो यह स्कीम आपके लिए बेहतर है। इसके तहत आप चाहे कितनी भी रकम हो, निवेश कर सकते हैं।
आज हम यहां सरकार की नौ लघु बचत योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें निवेश से आप गारंटीड रिटर्न हासिल कर सकते हैं।
इस काम में पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स सबसे मुनाफेमंद विकल्प के रूप में सामने आई हैं। इन स्कीम्स पर बरसों से लोगों का भरोसा रहा है।
सितंबर तिमाही के लिए किसान विकास पत्र पर देय ब्याज को घटाकर 7.6 प्रतिशत कर दिया गया है। अप्रैल-जून की अवधि में यह 7.7 प्रतिशत था।
सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) समेत लघु बचत योजनाओं पर जुलाई - सितंबर के लिये ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है।
आधार लिंक कराने के संबंध में आम लोगों को सरकार ने एक और बड़ी राहत दे दी है।
सरकार ने सभी डाकघर जमा खातों के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार को अनिवार्य कर दिया है। अब डाकघरों में पीपीएफ, एनएससी तथा केवीपी के लिए आधार जरूरी होगा।
लेटेस्ट न्यूज़
