2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 95,741.74 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज किया। जो कि अबतक का सबसे ज्यादा कारोबार है।
2015-16 की तुलना में, 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 101 प्रतिशत और इसी अवधि के दौरान कुल बिक्री में 128.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है
इसी साल जनवरी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पेंट को लॉन्च किया था, जिसके बाद इस पेंट की लगातार मांग बढ रही है।
यदि आपको भी खादी के प्रोडक्ट पसंद हैं और इंटरनेट पर इसकी तलाश करते हैं तो यह खबर आपके लिए है।
ये पेंट गाय के गोबर पर आधारित है। पूरी तरह से गंधहीन ये पेंट न केवल कई गुणों से भरपूर है साथ ये काफी सस्ता भी है। साथ ही सरकार की योजना इसकी मदद से किसानों की आय बढ़ाने की भी है।
इस पहल से पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में गोबर की खपत बढ़ेगी और किसानों तथा गौशालाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी। इससे किसानों और गौशालाओं को प्रति पशु लगभग 30,000 रुपये वार्षिक आमदनी होने का अनुमान है
गडकरी ने उदाहरण देते हुए कहा कि इस पोर्टल की मदद से कोई भी मधुमक्खी पालक अपने उत्पाद को पूरे दुनिया में कहीं भी बेच सकेगा।
उत्तर प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने खादी उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिये ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के साथ समझौता किया है।
खादी व ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने अपने अधिकारियों व कर्मचारियों को नए साल पर वेतनवृद्धि का तोहफा देने का फैसला किया है।
रविवार को प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि इस साल दिवाली के दौरान देश में खादी की मांग में जोरदार बढ़ोतरी हुई है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पिछले 2 सालों में PM नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में महिलाओं के लिए 3,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित की गई हैं।
CBI ने नोटंबदी के बाद कालाधन को बदलने में कुछ अधिकारियों की कथित रूप से मदद करने के मामले में खादी ग्रामोद्योग के 2 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
भारत में बने खादी उत्पादों को देश के बाहर वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार विदेश में खादी स्टोर खोलने की योजना पर काम कर रही है।
GST व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी और तिरंगे पर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 प्रतिशत शुल्क लगेगा।
खादी को लोकप्रिय फैशन अपैरल बनाने के लिए पीटर इंग्लैंड और रेमंड्स जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ एक समझौता किया है।
एमएसएमई) राज्य मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि खादी उद्योग में अगले 5 साल के दौरान पांच करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने की नई योजना सरकार ने बनाई है।
KVIC प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि, देश में खादी और विलेज प्रोडक्ट की बिक्री 50,000 करोड़ रुपए को पार कर गई है।
KVIC ने हर राज्य में पांच-पांच खादी ग्राम स्थापित करने की आज घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को आत्मनिर्भर बना कर गावों से पलायन को रोकना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है जो कि नरमी का सामना कर रही है।
खादी व ग्रामोद्योग आयोग जल्द ही इकॉमर्स पोर्टल शुरू करेगा और उसके प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदे जा सकेंगे। MSME Ministry को भेजा गया Portal शुरू करने का प्रस्ताव
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