बैंकों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के अधिकारियों को सर्कुलर 15 दिन के लिए स्थगित रखने का निर्देश दिया है। सभी विभागों को अपनी जमा राशि वापस लेने और एसबीआई और पीएनबी की सभी शाखाओं में आगे जमा राशि प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया था।
राज्य सरकार ने कहा है कि विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में रखे गए खातों को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए।
राज्यों की मुफ्त अनाज की योजनाओं पर ब्रेक लग सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने ओएमएसएस स्कीम पर रोक लगा दी है।
बढ़ती महंगाई (Inflation) से राहत देते हुए राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते(DA) में 4% की बढ़ोत्तरी कर दी है।
देशभर में नए ट्रैफिक नियमों के तहत बढ़े चालान शुल्क से लोगों को राहत देने के लिए कर्नाटक सरकार ने भी ट्रैफिक फाइन को घटा दिया है। संशोधित चालान शुल्क की लिस्ट जारी कर दी गई है।
आई मोनेटरी एडवाइजरी (आईएमए) ज्वेल्स का मालिक मोहम्मद मंसूर खान लोगों को करोड़ों का चूना लगाने के बाद से फरार है।
कर्नाटक सरकार ने प्रति किसान 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने की आज घोषणा की। इससे सरकारी खजाने पर 8,165 करोड़ रुपए का बोझा पड़ेगा।
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