प्लेसमेंट में स्टूडेंट्स के लिए एवरेज मंथली स्टाइपेंड 1.89 लाख रुपये और मीडियन स्टाइपेंड 2 लाख रुपये प्रति महीना रहा। इन दोनों स्टैंडर्ड्स पर संस्थान ने नया रिकॉर्ड बनाया। जहां एक तरफ घरेलू कंपनियों की तरफ से मैक्सिमम 3.67 लाख रुपये की मंथली सैलरी का ऑफर मिला।
डालमिया समूह के पुनीत डालमिया ने 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से रीवा में 40 लाख टन क्षमता की सीमेंट और क्लिंकर इकाई स्थापित करने की घोषणा की, जो दुनिया का पहला 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा आधारित संयंत्र होगा।
चंद्रशेखरन ने कहा, ‘‘ यदि हम विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन नहीं कर सकते तो हम विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हर महीने 10 लाख लोग कार्यबल में आ रहे हैं।’’
PM Internship Scheme : इस योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को 5,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें इंटर्नशिप का हिस्सा बनने पर एकबारगी 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इंटर्नशिप 12 महीने के लिए होगी।
सोलेक्स एनर्जी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन शाह ने कहा, ‘‘हम ‘विजन 2030’ के तहत मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाकर 15 गीगावाट करने और सोलर सेल बनाने के सेक्टर में कदम रखने के लिए 2030 तक 8,000 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे।''
इसके अलावा, 78 प्रतिशत लोगों ने बताया कि कार्यस्थल पर सहकर्मियों का दबाव और प्रबंधन तथा सहकर्मियों से व्यवहार संबंधी अपेक्षाएं बहुत मुश्किल हैं।
सैमसंग ने दुनिया भर की अपनी सहायक कंपनियों को बिक्री और मार्केटिंग कर्मचारियों में लगभग 15% और प्रशासनिक कर्मचारियों में 30% तक की कटौती करने का निर्देश दिया है।
मैनपावरग्रुप इंडिया और मिडिल ईस्ट के प्रबंधक निदेशक, संदीप गुलाटी की ओर से कहा गया कि हायरिंग में तेजी दिखाती है कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति मजबूत है। बड़े स्तर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेपलवमेंट और विदेश नीतियों में मल्टीलेटरल अप्रोच से निर्यात बढ़ा है।
इन्फोसिस वित्त वर्ष 2025 में 15,000 से 20,000 फ्रेशर्स को नियुक्त करने की योजना बना रही है। इससे पहले वित्त वर्ष 2024 में 11,900 फ्रेशर्स को नियुक्त किया गया था, जबकि पिछले वर्ष 50,000 से अधिक फ्रेशर्स को नियुक्त किया गया था।
मुकेश अंबानी ने कहा कि रोजगार सृजन की प्रकृति वैश्विक स्तर पर बदल रही है, जिसका मुख्य कारण तकनीकी हस्तक्षेप और लचीले व्यापार मॉडल हैं। नए मॉडल से कर्मचारियों को बेहतर कमाई करने में मदद मिलती है और उनमें उद्यम की भावना पैदा होती है।
किशोरियों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष परियोजना की शुरुआत’ के तहत 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के दौरान उनके स्कूलों और घरों के नजदीक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कर्मचारी लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और ईपीएफओ के प्रचार-प्रसार कार्यक्रम के चलते ईपीएफओ ने नए मेंबर्स जोड़े। जून, 2024 के दौरान लगभग 10.25 लाख नए मेंबर्स जुड़े।
भारत की रोजगार दर, अन्य जी-20 देशों की तुलना में काफी कम है। यदि आप जनसंख्या वृद्धि के लिहाज से भारत के अनुमानों को देखें, तो भारत को अब से लेकर 2030 तक कुल मिलाकर छह करोड़ से 14.8 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करनी होंगी।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 15 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों में रोजगार की दर का एक अहम इंडिकेटर है। यह अप्रैल-जून 2024 में बढ़कर 46.8 प्रतिशत हो गया जो कि पिछले साल समान अवधि में 45.5 प्रतिशत था।
आंकड़ों के मुताबिक, भारत में कुल 5,164 विदेशी कंपनियां पंजीकृत हैं, जो दिखाता है कि देश में तेजी से विदेशी निवेश बढ़ रहा है।
टीमलीज सर्विसेज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कारोबार प्रमुख बालासुब्रमण्यम ए ने बयान में कहा कि इस त्योहारी सत्र में ई-कॉमर्स बिक्री को और रोजगार सृजन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा।
लगभग 62 प्रतिशत भारतीय युवा अपने सपनों को हासिल करने के लिए शौक एवं अन्य रुचियां भी छोड़ सकते हैं। 14 घंटे के कार्य दिवस और 70 घंटे के कामकाजी सप्ताह को लेकर छिड़ी बहस ने जेन जेड के बीच काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन पर चर्चा को बढ़ावा दिया है।
आईटी क्षेत्र में भर्ती में इस साल जुलाई में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई। कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग (एआई-एमएल) क्षेत्र ने 47 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अपना मजबूत प्रदर्शन जारी रखा।
मंत्रालय की ओर से अलग-अलग सेक्टर से उपलब्ध नौकरियों की व्यापक संख्या बताती है कि इंडस्ट्री में नौकरियों के अवसर हैं। मौजूदा नौकरियां 12वीं पास, आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए हैं।
आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने इंडिया सीमेंट में 32.72 प्रतिशत हिस्सेदारी उसके प्रमोटर्स से 3,954 करोड़ रुपये में खरीदने की घोषणा की है। शेयरधारकों से भी 26 प्रतिशत की अतिरिक्त हिस्सेदारी 3,142.35 करोड़ रुपये में लेने की योजना है।
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