देश के प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल को कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में राहत मिली है।
इन 13 राज्यों की सरकारों ने भी पेट्रोल-डीजल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर वैट कम करने की घोषणा की है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की महात्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत बीमा कार्यक्रम के तहत झारखंड के लगभग 57 लाख लाभार्थियों को दो पन्ने का एक खास पत्र भेजा है
महेंद्र सिंह धोनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 12.17 करोड़ का टैक्स जमा किया है। इसके साथ ही धोनी बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं।
देश में मानसून सीजन को शुरू हुए लगभग डेढ़ महीना हो चुका है. लेकिन इसके बावजूद देख के कई हिस्से ऐसे हैं जहां अब भी बारिश का इंतजार हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देशभर में 103 जिले ऐसे हैं जहां अबतक बीते मानसून सीजन यानि पहली जून से लेकर 14 जुलाई के दौरान बारिश की कमी 50 प्रतिशत या इससे ज्यादा दर्ज की गई है
बिहार और झारखंड में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व संग्रह पिछले साल की तुलना में बढ़ गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज इसकी जानकारी दी।
सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग-एक (एनडब्ल्यू-1) के हल्दिया-वाराणसी खंड में नौवहन के विस्तार के लिए 5,369 करोड़ रुपए की जल विकास परियोजना (जेपीएमपी) को आज मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पड़ती है।
घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के लिए अब एक साल का समय ही बचा है पर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश इस मामले में अभी फिसड्डी साबित हो रहे हैं।
मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में अगले चार दिनों में अच्छी बारिश के आसार हैं। विभाग के अनुसार 8 जुलाई को भारी वर्षा हो सकती है।
अशोक बिल्डकॉन लिमिटेड को झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से शहरी विद्युतीकरण के लिए 282.73 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है।
ऑयल मार्केटिंग कपनियां रोजोना पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलवा करने को लेकर पांच शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर चुकी हैं। कीमतों में गिरावट जारी है।
झारखंड, गुजरात, ओडि़शा और महाराष्ट्र में जनजातीय किसानों की स्थिति सुधर रही है और वे लखपति किसान के रूप में उभर रहे हैं। इससे किसानों की आय बढ़ी है।
झारखंड सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पहली मई से सभी सरकारी विभाग पांच हजार रुपए से अधिक का भुगतान हर हाल में ईपेमेंट के माध्यम से ही करेंगे।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
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