सरकार की तरफ से रांची के कई इलाकों 19 सितंबर 2024 को 35 रुपये प्रतिकिलो के भाव पर प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे में आपके लिए यह अच्छा मौका है। आप आज इसका लाभ ले सकते हैं।
एक राज्य में प्रति माह 100 यूनिट से अधिक की खपत करने वाले वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में कटौती को मंजूरी दे दी है। दूसरे राज्य में नई दरों के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 5.80 रुपये की जगह 6.30 रुपये प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा, जबकि शहरी उपभोक्ताओं को 6.30 रुपये की जग
रांची, देवघर और जमशेदपुर के बाद यह राज्य का चौथा एयरपोर्ट है, जहां से कॉमर्शियल घरेलू उड़ानें शुरू की जाएगी। बोकारो स्थित एयरपोर्ट को सेल ने डेवलप किया है।
बीते अप्रैल महीने में झारखंड सरकार के कैबिनेट ने लाह की खेती को कृषि का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कोविड के बाद राज्य की खस्ताहाल राजकोषीय स्थिति और खाली पड़े खजाने को मजबूत बनाना राज्य की सबसे पहली जरूरत है।
आर्थिक सर्वे पेश करते हुए बताया गया कि राज्य की जीएसडीपी अपने गठन के पहले 5 वर्ष में 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ी।
इससे पहले 25 फरवरी को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ।
हमें पता करना होगा कि सोरेन सरकार की ऐसी कौन सी बजट घोषणाएं थीं जो सिर्फ वादा बनकर ही रह गईं।
उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार उन्हें राहत देगी और बजट से राज्य के विकास को पंख लगेगा।
झारखंड रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (झारेरा) द्वारा बनाये गये नये नियम में कहा गया है कि प्रोजेक्ट में देर होती है तो इसकी सूचना भी बिल्डर को देनी होगी। छह महीने से अधिक देर होने की स्थिति में उन्हें हर्जाना भरना होगा।
सोरेन ने टाटा, सेल, वेदांता और डालमिया जैसे उद्योग समूहों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘राज्य सरकार निवेशकों के सहयोग से आगे बढ़ना चाहती है।
सेल के कार्यकारी निदेशक (संचालन) अजय अरोड़ा ने कहा, 'हमने अगले तीन साल में झारखंड में 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है।'
Kisan Credit Card: कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कहे अनुसार राज्य के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप ही बैंक कर्ज दें।
झारखंड सरकार ने शनिवार को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) और फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
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कंपनी ने नवंबर 2019 में मंत्रालय को भेजे अपने जवाब में कहा कि जमीन और पानी की अनुपलब्धता और स्थानीय निवासियों के विरोध के कारण कोयला ब्लॉक के विकास में अड़चनें आ रही हैं।
नीति आयोग ने ज्ञान साझेदार के रूप में प्रतिस्पर्धी क्षमता के लिए संस्थान (इंस्टीट्यूट फॉर कम्पीटिटिवनेस) के साथ मिलकर 'भारत नवाचार सूचकांक (III) 2019' जारी किया है।
सरकार द्वारा स्मार्टफोन उपलब्ध हो जाने से किसान कृषि से संबंधित नई तकनीक के साथ-साथ मौसम पूर्वानुमान एवं प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
सरकार ने झारखंड में अडाणी पावर की 14,000 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) परियोजना को मंजूरी दे दी है।
देश के प्रमुख उद्योगपति नवीन जिंदल को कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में राहत मिली है।
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