इस योजना के तहत देशभर में अभी तक 53.13 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें 2,31,236 करोड़ रुपये जमा हैं। खास बात ये है कि इन 53.13 करोड़ खातों में से 66.6 प्रतिशत यानी करीब 35.37 करोड़ से ज्यादा खाते सिर्फ ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।
2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो सबसे पहले यह फैसला लिया गया कि कैसे सामान्य से सामान्य लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जाए। सरकार इसके लिए आगे आई और प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत की। जिसके जरिए गरीब से गरीब लोगों का बैंक खाता जीरो बैलेंस पर खुल पाया।
पीएमजेडीवाई को 28 अगस्त, 2014 को वित्तीय समावेश के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। इस योजना ने ने बैंकिंग सेवाओं से वंचित नागरिकों के सशक्तिकरण में बड़ी भूमिका निभाई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जनधन योजना के जरिए आए बदलाव और डिजिटल परिवर्तन ने देश में वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इंक्लूजन) में क्रांति ला दी है।
Jan Dhan Account: गांव से लेकर शहर तक हर व्यक्ति का अकाउंट खोलने के लिए पीएम मोदी ने जनधन योजना की शुरआत की थी। आज यह एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुका है।
अध्ययन में पाया गया है कि बिजली, बैंक खाता, मोबाइल और शौचालय के संदर्भ में लाभ सभी समुदाय के लोगों को मिला। इसमें कहा गया है, ‘‘वास्तव में, कुछ मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा लाभ मिला।
मोदी सरकार ने समाज के निचले तबके को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए जन धन खाते खोलने की शुरुआत की थी।
डेबिट लेनदेन का मतलब किसी भी निकासी लेनदेन से है, जिसमें नकदी निकासी, यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), प्री-ऑथोराइज्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, चेक आदि शामिल हैं।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) भारत सरकार की बेहद सफल योजनाओं में से एक है। इस योजना ने करोड़ों लोगों को बैंकिग की सिस्टम से जोड़ा है। मौजूदा समय में सरकार तमाम स्कीम का लाभ सीधे बैंक खाते के जरिए दे रही है।
पीएमजेडीवाई खातों में एक अप्रैल, 2020 तक कुल जमा 1.19 लाख करोड़ रुपये थे, जो नौ सितंबर, 2020 तक 8.5 प्रतिशत बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये हो गई। सितंबर, 2020 तक 3.01 करोड़ खाते ऐसे थे, जिनमें एक भी पैसा नहीं था।
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एसबीआई ने जन-धन खाताधारकों के लिए पैसे की निकासी से संबंधित शेड्यूल जारी किया है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) में खाताधारकों की संख्या 32 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। वित्त मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच सितंबर तक कम-से-कम 20 लाख लोग इस योजना में शामिल हुए हैं।
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सरकार ने जन धन खाता धारकों, गृहणियों और कारीगरों से कहा है कि यदि उन्होंने अपने बैंक खाते में कालाधन जमा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
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