प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनवरी से नवंबर 2019 के बीच आंध्र प्रदेश के 43.20 लाख किसानों को सहायता राशि आवंटित की गई है
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने और खुबानी तथा सी बकथॉर्न पौधे जैसे कुछ स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग देने की तैयारी कर रही है।
आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जम्मू और कश्मीर में नेटवर्क शटडान की वजह से भारती एयरटेल को लगभग 25-30 लाख ग्राहकों का नुकसान हुआ है
मोदी सरकार केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में इसके उपभोग और व्यापार के लिए मूल्यवर्धन में सुधार के लिए योजना ला रही है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी प्रकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।
जेएंडके एसडीआरएफ द्वारा एसपीओ पद पर भर्ती के लिए कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए शारीरिक माप परीक्षण का आयोजन 19 अक्टूबर, 2019 को किया जाएगा।
कश्मीर घाटी में बैंकों को मुश्किल समय से जूझना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35ए को समाप्त करने से पहले बाहर के बैंक अधिकारियों को कश्मीर घाटी से वापस बुला लिया।
सरकार ने यह कदम इन खबरों के बाद उठाया है कि कुछ आतंकवादियों ने सेब उत्पादकों से अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेचने की धमकी दी है।
4 सितंबर को श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी परिमपोरा फल मंडी का दौरा किया और योजना की तैयारियों का जायजा लिया।
केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह अगले महीने लद्दाख के दौरे पर जाएंगे ताकि नए बने इस क्रेंदशासित प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के तरीकों का आकलन किया जा सके।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना और किसान पेंशन योजना जैसी कुल 85 योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी 'राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद नीतियों' के चलते आज दुनिया में निवेश का एक आकर्षक स्थल बन गया है। उन्होंने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के उद्यमियों और करोबारियों से जम्मू-कश्मीर में निवेश की भी अपील की।
सीटीएफ के अध्यक्ष नीरज आनंद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने के दौरान उत्पन्न हुए हालातों के मद्देनजर हम आयकर और जीएसटी रिटर्न की समय-सीमा आगे बढ़ाने की मांग करते हैं।
खुदरा कारोबारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने रविवार को चीन के सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। संगठन ने चीन के सामानों पर 500 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगाने की सरकार से मांग भी की।
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल देश और विदेश में संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे।
आने वाले महीनों में लद्दाख के आतिथ्य क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी आ सकती है।
रिलायंस समूह की 42वीं वार्षिक आम बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को लेकर देश की सबसे बड़ी कंपनी ने अपना विजन साफ कर दिया है।
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधानों को निष्प्रभावी करने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद लागू की गई पाबंदियों के कारण पिछले सप्ताह राज्य के कारोबारी समुदाय को करीब 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किये जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को औपचारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। स्थानीय अखबार 'डॉन' के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति तथा संसद के संयुक्त सत्र में लिये गये निर्णयों को मंजूरी दी गयी।
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