केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए वादा किया कि अगर जम्मू और कश्मीर में पार्टी सरकार बनाती है तो वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों को हर महीने 3 गुना ज्यादा पेंशन यानी हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
जम्मू और कश्मीर में इस महीने विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तीन चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर और तीसरे चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे।
सरकार दो हजार स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कम संख्या में सावधानी से चुने गए स्टार्टअप को सीड फंडिंग प्रदान करके सरकार दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए गुणवत्ता से अधिक मात्रा को प्राथमिकता दे सकती है।
जम्मू और कश्मीर के चिनाब क्षेत्र में 3,000 से अधिक किसान पहले से ही जड़ी-बूटियों और सुगंधित पौधों की खेती कर रहे हैं, जिनमें से 2,500 अकेले भद्रवाह में स्थित हैं।
जम्मू-कश्मीर का कुल खर्च 2014 के 34,550 करोड़ रुपए से बढ़कर 2019 में 64,572 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने इसकी जानकारी दी।
नई औद्योगिक नीति के लागू होने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल मनोह सिन्हा ने कहा कि अगले 18 सालों में इस नीति से केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर की तकदीर बदल जाएगी।
यूसुफ अली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 में यूएई यात्रा के दौरान की गई प्रतिबद्धता के अनुसार लुलू समूह जम्मू-कश्मीर से कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की सोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनवरी से नवंबर 2019 के बीच आंध्र प्रदेश के 43.20 लाख किसानों को सहायता राशि आवंटित की गई है
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्देशीय कंटेनर डिपो स्थापित करने और खुबानी तथा सी बकथॉर्न पौधे जैसे कुछ स्थानीय उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग देने की तैयारी कर रही है।
आईसीआईसीआई सिक्यूरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जम्मू और कश्मीर में नेटवर्क शटडान की वजह से भारती एयरटेल को लगभग 25-30 लाख ग्राहकों का नुकसान हुआ है
मोदी सरकार केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में इसके उपभोग और व्यापार के लिए मूल्यवर्धन में सुधार के लिए योजना ला रही है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को नव-निर्मित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी प्रकार के आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया।
उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे।
सरकार ने यह कदम इन खबरों के बाद उठाया है कि कुछ आतंकवादियों ने सेब उत्पादकों से अपने उत्पादन को बाजार में नहीं बेचने की धमकी दी है।
4 सितंबर को श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी परिमपोरा फल मंडी का दौरा किया और योजना की तैयारियों का जायजा लिया।
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना, जनधन योजना और किसान पेंशन योजना जैसी कुल 85 योजनाओं को जम्मू-कश्मीर में लागू करने का ऐलान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत अपनी 'राजनीतिक स्थिरता और भरोसेमंद नीतियों' के चलते आज दुनिया में निवेश का एक आकर्षक स्थल बन गया है। उन्होंने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के उद्यमियों और करोबारियों से जम्मू-कश्मीर में निवेश की भी अपील की।
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल देश और विदेश में संभावित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे।
आने वाले महीनों में लद्दाख के आतिथ्य क्षेत्र में गतिविधियों में तेजी आ सकती है।
रिलायंस समूह की 42वीं वार्षिक आम बैठक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जम्मू-कश्मीर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर को लेकर देश की सबसे बड़ी कंपनी ने अपना विजन साफ कर दिया है।
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