आईआरएफसी ने इस हफ्ते शेयर बाजार एक्सचेंजों को बताया था कि 12 अगस्त, 2024 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम बैठक होने जा रही है।
स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि स्मॉल और मिड-कैप शेयरों में गिरावट बाजार नियामक सेबी की चिंता के बाद बढ़ी है। सेबी ने स्मॉल-कैप और मिड-कैप सेगमेंट में बढ़ते वैल्यूएशन और म्यूचुअल फंड हाउस के अनाप शनाप खरीदारी को लेकर चिंता जाहिर की थी।
Railway shares news : बजट से पहले रेलवे के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आरवीएनएल का शेयर जनवरी 2024 में अब तक 75 फीसदी उछल गया है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 279 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
आंकड़ों के मुताबिक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानि क्यूआईबी कैटेगरी 3.78 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर केटेगरी 2.67 गुना और रिटेल हिस्सा 3.66 गुना सब्सक्राइब हुआ है।
होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी आईपीओ में 265 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर जारी करेगी, जबकि 888.71 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री मौजूदा निवेशकों द्वारा की जाएगी।
भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) और सिकोया कैपिटल के समर्थन वाली इंडिगो पेंट्स के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) इस सप्ताह आएंगे।
भारतीय रेलवे वित्त निगम आईआरएफसी के अगले हफ्रते आने वाले आईपीओ का इंतजार कई निवेशकों को है। लेकिन आईपीओ से पहले ही इस कंपनी ने एंकर निवेशकों के जरिए करीब 1,398 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं।
इस IPO में निवेशकों को कम से कम 575 शेयर के लिए आवेदन करना होगा। यानी इस IPO का लॉट साइज 575 शेयर का है।
यह आईपीओ 178.20 करोड़ शेयरों का होगा। इसमें 118.80 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे जबकि सरकार 59.40 करोड़ शेयर की बिक्री पेशकश लाएगी।
आईपीओ के तहत 93.8 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार 46.9 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लाएगी।
आईपीओ के जरिए सरकार भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) में 10 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 1,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।
आईआरएफसी भारतीय रेल के विस्तार योजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूंजी बाजार और उधारी के माध्यम से पूंजी जुटाती है। वहीं, आईआरसीटीसी रेलवे का खानपान और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों की जिम्मेदारी संभालती है।
रेल मंत्रालय के दो उपक्रम भारतीय रेल वित्त निगम (आईआरएफसी) और इरकॉन अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) सितंबर तक पेश कर सकती हैं। इसके माध्यम से दोनों का कुल 1,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है।
सरकार रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों आईआरसीटीसी (IRCTC), इरकॉन (IRCON) तथा आईआरएफसी (IRFC) को सूचीबद्ध कराने की अपनी योजना पर आगे बढ़ेगी।
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