कोरोना कवच बीमा नाम से पॉलिसी को पूरे देश में एक समान प्रीमियम पर पेश करने का निर्देश
छोटी अवधि की पॉलिसियों को कम से कम तीन महीने के लिए और अधिकतम 11 महीने के लिए जारी किया जा सकता है।
यह राहत उन पॉलिसी के लिये है जिनका प्रीमियम का भुगतान मार्च में होना था
कंपनियां EMI सुविधा को एक साल के लिए या स्थाई रूप से लागू कर सकती हैं
कोरोना की वजह से हेल्थ इंफ्रा पर दबाव को कम करने के लिए तेजी से फैसले लेने जरूरी
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और थर्ड पार्टी मोटर बीमा के रिनूअल प्रीमियम पर पहले से ही मिली छूट
इरडा ने बीमा कंपनियों को कोरोना वायरस से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने को कहा
वन97 कम्युनिकेशंस की बीमा क्षेत्र में यात्रा तीन साल पहले कॉरपोरेट एजेंसी बिजनेस में प्रवेश करने के साथ हुई थी।
नियामक ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर जुर्माना लगाया है।
दोस्तों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को मिली मंजूरी एक पॉलिसी में कवर होंगे दोस्त
साधारण बीमा कंपनियों का प्रीमियम संग्रह दिसंबर महीने में 11.5 प्रतिशत बढ़कर 15,980.81 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
बीमा नियामक इरडा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों विलय के साथ उन्हें एक से अधिक बीमा कंपनियों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
इरडा ने कहा कि यदि डाक भुगतान बैंक को अनुमति मिल जाती है तो वह प्वाइंट ऑफ सेल्सपर्सन बनाए गए अपने व्यक्ति की भूल-चूक के लिए जिम्मेदार होगा
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सीएमओ कार्तिक रमन का कहना है कि अगर प्रीमियम महंगा होगा तो ग्राहकों को ज्यादा फीचर्स का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीते बजट के दौरान सरकार द्वारा घोषित की गई तीन सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों के विलय की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।
नियामक ने रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस को अपनी पूरी वित्तीय संपत्तियों समेत मौजूदा बीमा देनदारियां रिलांयस जनरल इंश्योरेंस को हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया है।
एक परिपत्र के माध्यम से प्रीमियम भुगतान के तरीके में बदलाव की अनुमति दी गई है। यह बीमा कंपनियों को नीतियों में थोड़ा-बहुत संशोधन करने की अनुमति देता है।
गैर- जीवन बीमा कंपनियों का पहली किस्त के तौर पर जमा होने वाले नया प्रीमियम संग्रह अगस्त में 17 प्रतिशत बढ़कर 15,964 करोड़ रुपए रहा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के नवीनतम आंकड़ों में यह जानकारी सामने आयी है।
इरडा के निर्देश के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की चार सरकारी बीमा कंपनियों ने एक लाख लोगों को मानसिक रोग बीमा कवर दिया है।
बजट में बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों में विदेशी निवेश की सीमा में छूट के प्रस्ताव से इनकी वितरण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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