योजना पर अमल करते हुए सार्वजनिक के साथ ही साथ निजी क्षेत्र के बैंक ग्राहकों को संदेश भेजकर भारत सरकार की ब्याज पर ब्याज छूट योजना के तहत लौटाई जाने वाली राशि की जानकारी दे रहे हैं।
फेस्टिव सीजन की शुरुआत से ही कर्ज मांग में तेजी लाने के लिए बैंक दरों में कटौती ऑफर कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सस्ते कर्ज का ऑफर कर चुके हैं। इसके साथ ही बैंक प्रोसेसिंग फीस में छूट से लेकर महिलाओं के लिए विशेष ऑफर भी ला रहे हैं।
बजाज फाइनेंस एफडी को क्रिसिल द्वारा एफएएए और आईसीआरए द्वारा एमएएए उच्च स्थिर रेटिंग प्रदान की गई है।
ब्याज पर ब्याज से छूट योजना में एमएसएमई ऋण, शिक्षा ऋण, गृह ऋण, उपभोक्ता सामान ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटोमोबाइल ऋण, प्रोफेशनल्स के लिए पर्सनल लोन और उपभोग ऋण के तहत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण को शामिल किया गया है।
क्रिसिल के अनुसार अगर 2 करोड़ रुपये तक कर्ज लेने वाले पात्र कर्जदारों को ब्याज-पर-ब्याज समेत पूरी तरह से ब्याज पर छूट दी जाती तो सरकारी खजाने पर बोझ 1.5 लाख करोड़ रुपये पड़ता। इससे सरकार के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र के लिये वित्तीय मोर्चे पर समस्या होती।
वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कर्जदार संबंधित ऋण खाते पर योजना का लाभ ले सकते हैं।
ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज को दो किस्तों में देने का ऐलान किया है। पहली किस्त दिवाली से पहले मिल सकती है। EPF बैलेंस जानने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें एसएमएस, ईपीएफओ पोर्टल, उमंग एप और मिस्ड कॉल शामिल हैं।
देशभर में SBI के 43 करोड़ से ज्यादा खाते हैं और बैंक अपने ग्राहकों को होमलोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, गोल्ड लोन और एजुकेशन लोन जैसी तमाम तरह की सुविधाएं देता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि अलग-अलग लोन पर SBI कितना ब्याज लेता है
सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से ही PPF, NSC, SCSS, KVP तथा सुकन्या समृद्धि योजना सहित तमाम लघु बचत योजनाओं पर दिए जाने वाले ब्याज की दर में भारी कटौती की है।
लोन मोराटोरियम के दौरान स्थगित ईएमआई पर ब्याज पर ब्याज में छूट को लेकर निर्णय लेने की प्रक्रिया एडवांस स्टेज में है और दो या तीन दिनों के भीतर फैसला आ सकता है।
समिति कोविड-19 अवधि के दौरान कर्ज किस्त पर दी गई छूट अवधि में ब्याज और ब्याज पर ब्याज से राहत दिए जाने का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने बुधवार को 2019-20 के लिए ईपीएफ सदस्यों को 8.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान दो किस्तों में करने को भी अपनी मंजूरी दी है।
शेष 0.35 प्रतिशत ब्याज का भुगतान इस साल दिसंबर तक अंशधारकों के ईपीएफ खातों में किया जाएगा।
ईपीएफओ ने इससे पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश किये गये अपने कोष को बाजार में बेचने की योजना बनाई थी। ईपीएफ अंशधारकों को 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज का पूरा भुगतान करने के लिये यह निर्णय लिया गया था लेकिन कोविड-19 के कारण बाजार में भारी उठापटक के चलते ऐसा नहीं किया जा सका।
कोरोना संकट के बीच बैंक लगातार जमा पर ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं, इससे बचत खातों पर मिलने वाला रिटर्न भी कम हो गया है। हालांकि कुछ बैंक अभी भी खास स्थितियों में बचत खातों पर 7 फीसदी तक ब्याज का ऑफर कर रहे हैं। वहीं ग्राहकों को आकर्षिक करने के लिए बचत खाता खोलने पर कई अन्य ऑफर भी दिए जा रहे हैं।
सकल जीएसटी देनदारी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के बाद शुद्ध जीएसटी देनदारी बनती है। वहीं सकल जीएसटी देनदारी पर ब्याज की गणना करने से कारोबारियों पर अधिक भुगतान करने का दबाव होगा।
बैंक फिलहाल पर्सनल लोने के लिए 9.6 फीसदी से लेकर 22 फीसदी तक दरें ऑफर कर रहे हैं
प्रमुख ब्याज दरें 0 से 0.25 फीसदी के दायरे के बीच अपरिवर्तित
एक लाख रुपए तक की जमा पर बैंक ने ब्याज दर को 3.5 प्रतिशत पर यथावत रखा है। बैंक के पास करीब छह लाख बचत खाते हैं।
इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोराटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी।
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