निजी क्षेत्र के छठवें सबसे बड़े निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक का वित्त वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 21.1 प्रतिशत बढ़कर 751.61 करोड़ रुपए रहा है।
EPFO ने सरकारी प्रतिभूतियों, ETF तथा राज्यों को कर्ज में अपने निवेश की बीच में निकासी की नीति (एग्जिट पॉलिसी) लाने का फैसला किया है।
ऊंचे डूबे कर्ज और कंपनियों की कमजोर मांग से बीते वित्त वर्ष 2016-17 में ऋण की वृद्धि दर (क्रेडिट ग्रोथ) छह दशक के निचले स्तर 5.08 प्रतिशत पर आ गई।
वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय को कर्मचारी भविष्य निधि कोष पर 2016-17 के लिए 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे चार करोड़ से अधिक लोगों को फायदा होगा।
भारत के 12 प्रमुख बंदरगाह व कुछ पोत इकाइयां अमेरिकी डॉलर में 50,000 करोड़ रुपए तक का ऋण बहुत ही मामूली ब्याज दर पर जुटा सकती हैं।
रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2017-18 की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि सेंट्रल बैंक ने रिवर्स रेपो को बढ़ा दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के IDBI बैंक ने 31 दिन से दो साल की परिपक्वता अवधि की खुदरा मियादी जमाओं पर ब्याज दरों में 0.5 फीसदी की कटौती की है।
महंगाई बढ़ने, वैश्विक गतिविधियों को देखते हुए RBI गुरूवार को 2017-18 की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा (ब्याज) में यथास्थिति बनाए रख सकता है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को छोटी बचत योजनाओं जैसे पीपीएफ समेत स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट्स की ब्याज दर 0.1 फीसदी घटा दी है। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
भारत में होम लोन पर ब्याज दर बहुत अधिक होने और कर्ज लेने की अनिच्छा की वजह से संभावित खरीदार अपना घर नहीं खरीद पाते हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि मुद्रास्फीति के तय लक्ष्य के मुकाबले काफी नीचे होने के बावजूद RBI अप्रैल की मौद्रिक नीति समीक्षा में यथास्थिति बनाए रख सकता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 मार्च को जारी सर्कुलर में विभिन्न परिदृश्यों में विवादित टैक्स मांग मामलों में ब्याज समाप्त करने की घोषणा की है।
ओडि़शा सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को झटका दिया है। राज्य सरकार ने कंपनी की 34,555 करोड़ रुपए की पारादीप रिफाइनरी से कर रियायतें वापस ले ली हैं।
गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि नए नोटों को तेजी से चलन में आने और उपभोक्ताओं की मांग के फिर जोर पकड़ने से चालू वित्त वर्ष में आगे आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।
अगर आप टैक्स बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस के किसी एंडोमेंट या मनी बैक प्लान में निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसकी जगह Tax Saving Bank FD का चयन करें।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
एजुकेशन लोन न केवल पढ़ाई के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में कटौती का लाभ भी मिलता है।
RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने इस साल लगातार दूसरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.25 फीसदी पर स्थिर रहा है।
आरबीआई ने सभी बैंकों से कार्ड भुगतान पर लगने वाला बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज खत्म करने का प्रस्ताव किया है। क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को भी घटाने को कहा।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
लेटेस्ट न्यूज़
