पूरे भारत में हर पांचवें व्यक्ति के पास होम इंश्योरेंस है जबकि राष्ट्रीय राजधानी में 35 प्रतिशत लोगों के पास होम इंश्योरेंस है।
यह प्रसूति खर्च उन क्षेत्रों में महिलाओं को दिया जाता है, जहां ईएसआईसी के तहत आने वाले अनिवार्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
बीमा राशि 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक और अवधि साढ़े 9 महीने तक होगी
443 रुपये से लेकर 1564 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर मिलेगा कवर का विकल्प
कोरोना कवच बीमा नाम से पॉलिसी को पूरे देश में एक समान प्रीमियम पर पेश करने का निर्देश
इंश्योरेंस कवर के लिए कर्मचारी को नहीं देनी होती है अलग से कोई भी राशि
कार चलाने के दौरान नियमों का पालन करने वालों को बोनस का भी प्रावधान
कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से नौकरी जाने की संभावनाएं काफी बढ़ीं
पिछले एक महीने में कुछ टर्म प्लान 20 फीसदी तक महंगे हुए
2018-19 में एलआईसी की प्रीमियम आय 10.74 लाख करोड़ रुपये रही है
लॉकडाउन के वक्त सेवा दे रहे बैंक कर्मचारियों के लिए खास हेल्पलाइन औऱ डॉक्टरों की नियुक्ति भी
उद्योग जगत को पर्याप्त नकदी तथा कर्ज सहायता मुहैया कराने के लिए कामकाज को मंजूरी
कोरोना वायरस के महामारी घोषित होने के बाद बनी भ्रम की स्थिति
Employees Deposit Linked Insurance Scheme(EDLI) is an insurance cover provided by EPFOअबतक EDLI के लिए भुगतान उन सदस्यों को नहीं किया जाता था जिन्होंने मृत्यु से ठीक 12 महीने पहले किसी एक संस्थान में लगातार 12 महीने काम नहीं किया है।
इरडा ने बीमा कंपनियों को कोरोना वायरस से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने को कहा
वन97 कम्युनिकेशंस की बीमा क्षेत्र में यात्रा तीन साल पहले कॉरपोरेट एजेंसी बिजनेस में प्रवेश करने के साथ हुई थी।
पॉलिसी लेते वक्त जानकारी छुपाना घाटे का सौदा बन सकता है।
सरकार के मुताबिक दावों के निपटारे में तेजी के लिए योजना में किए गए बदलाव
कैबिनेट ने आज 3 सरकारी बीमा कंपनियों में 2500 करोड़ डालने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है
वित्तीय सेवा विभाग ने डीआईसीजीसी को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपए की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
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