किसी भी बीमा कंपनी से बीमा खरीदने से पहले उसका सॉल्वेंसी रेश्यो जरूर चेक करें। बीमा नियामक इरडा के अनुसार, जीवन बीमा, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का न्यूनतम सॉल्वेंसी रेश्यो 150 फीसदी होना चाहिए।
कंपनियों ने मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किए गए दावों में से केवल एक तिहाई यानी 761 करोड़ रुपये का ही निपटान किया।
यह सर्वेक्षण बच्चों की शिक्षा की योजना बनाने में भारतीय माता-पिता की वित्तीय तैयारियों पर महामारी के प्रभाव को समझने के लिए किया गया है। यह सर्वेक्षण देश के 11 शहरों में ऑनलाइन माध्यम से किया गया।
एको ने अपने स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल को बढ़ाने में भी निवेश करने का फैसला किया है, जो इसके कुल प्रीमियम का लगभग 20 फीसदी योगदान देता है।
जनरल इंशोरेंस कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई-भाषा से कहा, "हमें कोरोना रक्षा और कोरोना कवच नीतियों पर कम कीमत मिल रही हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की प्रगति की समीक्षा की।
यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत के दावों के तेजी से निपटान पर विचार को बुलाई गई है।
आप चाहें जितनी भी सावधानी बरतें, आप कभी न कभी अनचाही दुर्घटना के शिकार हो ही जाते हैं। ऐसी परिस्थिति से आपको बचाता है इंश्योरेंस।
बैंक बोर्ड ब्यूरों (बीबीबी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में महा प्रबंधक और निदेशकों के पदों पर भर्ती के लिए सिफारिश की है।
अमेरिका के दो प्रभावशाली सांसदों ने भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा बीमा संघ (जीआईपीएसए) के 21 फरवरी के परिपत्र पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके जरिए चार सरकारी बीमा कंपनियों के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिक्लेम प्रीमियम को बढ़ाया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि संशोधन के जरिये बीमा ब्रोकर भी अब लोकपाल के दायरे में लाए गए हैं। इसके अलावा पॉलिसीधारकों को ऑनलाइन शिकायत दायर करने की भी अनुमति दी गई है।
आमतौर पर समझा जाता है कि सालाना आय का कम से कम 10 गुना जीवन बीमा कवर लेना चाहिए। हम इन तीन तरीकों से ही सम एश्योर्ड तय कर सकते हैं...
एक सर्वे के अनुसार महामारी के दौरान 51 प्रतिशत लोगों ने बीमा में निवेश किया। वहीं 48 प्रतिशत लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित बीमा समाधान में पैसा लगाया। यह अन्य वित्तीय संपत्ति वर्ग की तुलना में कही अधिक है।
सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया कि महामारी के दौरान 30 प्रतिशत लोगों ने पहली बार जीवन बीमा में निवेश किया। वहीं 26 प्रतिशत लोगों ने पहली बार स्वास्थ्य सबंधी बीमा समाधान में निवेश किया।
एक्टिव हेल्थ पॉलिसी के अपग्रेड वर्जन में ग्राहकों के लिए रिवार्ड्स और बीमित रकम के 100 फीसदी तक के बराबर री-लोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
गैर-जीवन बीमा कंपनियों का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम संग्रह जनवरी में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18,488.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बेहद कम प्रीमियम पर आर्थिक सुरक्षा देने वाली योजनाएं हैं। जिसमें किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आश्रितों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है।
समिति ने कहा कि मौजूदा प्रणाली में ग्राहक द्वारा वाहन डीलर से पहली बार वाहन खरीदने पर बीमा प्रीमियम के भुगतान की लागत को लेकर पारदर्शिता नहीं है। ग्राहक को प्रीमियम की जानकारी के साथ साथ कवरेज के अन्य विकल्प और छूट आदि की भी जानकारी नहीं मिल पाती।
RuPay अपने सभी तरह के डेबिट कार्ड जैसे रूपे क्लासिक, रूपे प्लेटिनम अैर पीएमजेडीवाई आदि पर फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और परमानेंट टोटल डिस्एबिलिटी कवर प्रदान करता है।
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