सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में आगामी बजट में 4,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा सकती है। इन कंपनियों की माली हालत बेहतर करने के लिए सरकार उनमें ये पूंजी डाल सकती है।
ग्राहक अब एलआईसी बीमा प्रीमियम का भुगतान एक मिनट से भी कम समय में पेटीएम से कर सकते हैं।
सरकार बीमा ब्रोकिंग क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
बीमा नियामक इरडा ने मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत मालिक-चालित वाहनों के लिए अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना (सीपीए) कवर को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया है।
बीमा कंपनी आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी (एबीएचाईसीएल) और डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने आज बैंक के माध्यम से अपनी पॉलिसियां बेचने के लिये शहरी सहकारी ऋणदाता एसवीसी बैंक से करार किया।
ईरान ने भारत को कच्चा तेल निर्यात जारी रखने के लिए ढुलाई पर बीमा सुरक्षा तथा अपने जहाज मुहैया कराना शुरू किया है। इससे सीधे जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है।
फ्यूचर जेनेरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (एफजीआईआई) ने गुरुवार को कहा कि उसने अपने ग्राहकों को पॉलिसी सोशल नेटवर्किंग प्लैटफॉर्म व्हाटसऐप के जरिए भेजनी शुरू की हैं।
देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) अब बीमा एग्रीगेटर के कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहा है। इस साल के अंत तक इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। मतलब, अब आप शेयर और म्यूचुअल फंडों के अलावा BSE से लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्यारेंस के साथ-साथ हेल्थ इंश्योरेंस की खरीदारी भी कर सकेंगे।
मोबाइल एप के जरिये टैक्सी बुक करने की सेवा देने वाली कंपनी ओला ने गुरुवार को अपने कैब और ऑटो सर्विस का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के लिए बीमा कार्यक्रम की घोषणा की है।
केंद्र ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियों के गठन की अनुमति दे दी है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
आधार को लेकर बड़ी राहत मिली है, IRDA ने बीमा पॉलिसी के साथ आधार लिंक कराने की समयसीमा को लंबी अवधि के लिए बढ़ा दिया है।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने छोटी प्राइवेट कारों और कुछ एंट्री-लेवल दो पहिया वाहनों के लिए बीमा प्रीमियम कम करने का प्रस्ताव किया है।
ओएनजीसी द्वारा एचपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की तर्ज पर सरकार बीमा क्षेत्र में यह तरीका अपना सकती है। यह भारी मात्रा में नकदी जुटा कर बैठी सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को इसी क्षेत्र की छोटी सरकारी कंपनियों को खरीदने के लिए
सरकारी स्वास्थ्य बीमाकर्ता कंपनी कर्मचारी प्रदेश बीमा निगम (ESIC) ने अपने कार्यक्रम ‘विजन 2022’ के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों कोअपने दायरे में लाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
हर महीने 5,000 एजेंट नियुक्त किए जा रहे हैं। चालू वर्ष में 60,000 एजेंट नियुक्त करने का लक्ष्य और इसमें अगले साल 25 से 30 प्रतिशत वृद्धि की होने की उम्मीद है
समाप्त हो रहे वर्ष 2017 में पांच बीमा कंपनियों के सफल प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बाद नए वर्ष में और अधिक बीमा कंपनियों के प्राथमिक पूंजी बाजार में दस्तक देने की उम्मीद है।
टैक्स चोरी करने के बाद यदि आप समझते हैं कि आप आयकर विभाग की पहुंच से दूर हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है।
आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके हाथों, ऊपर वाला न करें लेकिन अगर दुर्घटना हो जाती है तो आपको क्या कदम उठाने चाहिए।
निवेश के लिए एफडी, एनएससी, पीपीएफ जैसी जमा योजनाएं हैं। साथ ही बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है।
पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड से लोन लेने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पर लोन ले लें। हालांकि, पॉलिसी के विरुद्ध लोन लेने से पहले, यहां कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
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