दोस्तों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को मिली मंजूरी एक पॉलिसी में कवर होंगे दोस्त
जीवन बीमा परिषद ने दिये बजट पूर्व ज्ञापन में व्यक्तिगत आयकर में बीमा के लिये अलग से कटौती प्रावधान किये जाने अथवा मौजूदा डेढ लाख रुपए तक की सीमा में बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर मिलने वाली छूट का हिस्सा बढ़ाने की मांग की है।
साधारण बीमा कंपनियों का प्रीमियम संग्रह दिसंबर महीने में 11.5 प्रतिशत बढ़कर 15,980.81 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
बीमा नियामक इरडा सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों विलय के साथ उन्हें एक से अधिक बीमा कंपनियों में 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है।
इरडा ने कहा कि यदि डाक भुगतान बैंक को अनुमति मिल जाती है तो वह प्वाइंट ऑफ सेल्सपर्सन बनाए गए अपने व्यक्ति की भूल-चूक के लिए जिम्मेदार होगा
कोई बैंक कारोबार में विफलता की वजह से यदि बंद होता है तो उसमें धन जमा रखने वाले जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा के तहत केवल एक लाख रुपए ही मिलेगा, भले ही उसने उससे ज्यादा पैसे जमा करा रखे हों।
क्या आप जानते हैं कि अगर बैंक डूब जाए या अचानक वहां कोई हादसा हो जाए तो लॉकर में रखा गोल्ड कितना सुरक्षित है?
वैसे तो कुछ इंश्योरेंस कंपनियां शादी के लिए पहले से पैकेज तैयार करके रखती हैं, लेकिन कुछ कंपनियां आपकी जरूरत के मुताबिक भी पैकेज बनाती हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह का पैकेज लेना चाहते हैं।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीते बजट के दौरान सरकार द्वारा घोषित की गई तीन सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों के विलय की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक के रेमिटेंस ग्राहकों के लिए 99 रुपए प्रति वर्ष के मामूली प्रीमियम पर पेश की जाएगी।
गैर- जीवन बीमा कंपनियों का पहली किस्त के तौर पर जमा होने वाले नया प्रीमियम संग्रह अगस्त में 17 प्रतिशत बढ़कर 15,964 करोड़ रुपए रहा। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के नवीनतम आंकड़ों में यह जानकारी सामने आयी है।
तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों में कोई रियायत, विशेषाधिकार या ड्यूटी पास की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों का भी पूरा किराया वसूला जाएगा।
एक सितंबर 2019 यानी रविवार से देश में कई नियम बदल जाएंगे। जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा। सितंबर महीने से बैंकिग, ट्रैफिक, बीमा, टैक्स, आधार और पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें से कुछ आपको राहत देंगे तो कुछ आपकी सेविंग्स से होने वाले फायदे को कम करेंगे।
इरडा के निर्देश के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की चार सरकारी बीमा कंपनियों ने एक लाख लोगों को मानसिक रोग बीमा कवर दिया है।
बजट में बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों में विदेशी निवेश की सीमा में छूट के प्रस्ताव से इनकी वितरण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
भारत के लोग अभी भी टैक्स बचाने और निवेश के लिए बीमा खरीदते हैं, हालांकि अब धीरे-धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है वे मानने लगे हैं कि बीमा का मतलब सुरक्षा होता है।
किसानों को समय पर राहत दिलाने और बीमा कंपनियों की मुनाफाखोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार अपनी प्रमुख पीएमएफबीवाई में बदलाव कर सकती है।
बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते समय दुर्घटना होती है तो आपको बीमा क्लेम लेने में काफी दिक्कत आ सकती है। पुलिस एफआईआर (FIR) में ही स्पष्ट उल्लेख करेगी कि दुर्घटना के समय मृतक या घायल ने हेलमेट पहना था या नहीं।
साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकंप, बाढ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिये अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के एकीकरण के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।
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