कोरोना वायरस के महामारी घोषित होने के बाद बनी भ्रम की स्थिति
बजट में बीमा क्षेत्र की मध्यस्थ इकाइयों में विदेशी निवेश की सीमा में छूट के प्रस्ताव से इनकी वितरण क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ओएनजीसी द्वारा एचपीसीएल में सरकारी हिस्सेदारी के अधिग्रहण की तर्ज पर सरकार बीमा क्षेत्र में यह तरीका अपना सकती है। यह भारी मात्रा में नकदी जुटा कर बैठी सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को इसी क्षेत्र की छोटी सरकारी कंपनियों को खरीदने के लिए
समाप्त हो रहे वर्ष 2017 में पांच बीमा कंपनियों के सफल प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बाद नए वर्ष में और अधिक बीमा कंपनियों के प्राथमिक पूंजी बाजार में दस्तक देने की उम्मीद है।
इंश्योरेंस रेगूलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में KYC के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। यह दस्तावेज का बहुत ही सरल है।
रिलायंस कैपिटल अपने हेल्थ इंश्योरेंस कारोबार को जनरल इंश्योरेंस यूनिट से अलग कर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी है।
नोटबंदी के मद्देनजर बीमा उद्योग ने आगामी आम बजट में अधिक कर छूट, ई-भुगतान पर ध्यान दिए जाने तथा अनिवार्य आवास बीमा जैसे कदमों की उम्मीद जताई है।
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