दिवालिया होने की तरफ बढ रही ऐसी कंपनियों पर नियामकों की निगाह पड़ी है जो दिवालाशोधन पेशेवरों की मदद से ऐसी मुखौटा कंपनियों की तलाश में है जो ऋण पुनर्गठन योजना के तहत उनका अधिग्रहण करने को तैयार हो जाएं।
NCLT की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ ने मुंबई पीठ को चाइना डेवलपमेंट बैंक द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस टेलीकॉम के खिलाफ दायर दो संबंधित दिवाला याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
IBBI कर्जदाताओं को वैसे प्रमोटर्स और हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे सकता है जो लोन डिफॉल्टर के पर्सनल गारंटर बने थे।
अरुण जेटली ने कहा कि इनसोल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के लिए लाए गए अध्यादेश की वकालत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य एक साफ और प्रभावी सिस्टम तैयार करना है।
दिवाला कानून के तहत ऋण शोधन प्रक्रिया में आई कंपनियों को झटका लगा है। वह ऐसी संपत्तियों को हासिल करने के लिये बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
NPA के लिए अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान करने की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक OBC को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1,749.90 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत NCLT ने जेपी बिल्डर्स को दिवालिया घोषित करने की कार्रवाई शुरू की थी।
जेपी इंफ्राटेक के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार की पूरी सहानुभूति घर खरीदारों के साथ है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने Jaypee Infratech Ltd के खिलाफ दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने बैंकों को भूषण स्टील लि. और BSPL से कर्ज वसूली के लिए ऋण शोधन कार्रवाई शुरू करने की अनुमति बैंकों को दे दी है।
कॉरपोरेट सेक्टर के बैड लोन को वसूलने के लिए बैंकों के प्रयासों को मजबूती देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने एस्सार स्टील की RBI के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है
SBI समेत कई बैंकों ने इलेक्ट्रोस्टील स्टील के खिलाफ एनसीएलटी में में इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई शुरू कर दी है। कंपनी पर कुल 10,274 करोड़ रुपए का कर्ज है।
बैंकों ने सोमवार को 12 बड़े NPA वाले खातों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन खातों की पहचान की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि आरबीआई ऐसे लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट को अंतिम रूप देने के चरण में है, जहां दिवाला कानून के तहत निपटान की आवश्यकता है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने अधिकारियों को दिवाला कानून को अमल में लाने के लिए एक बोर्ड गठित करने सहित इसपर समयबद्ध तरीके से अमल करने का निर्देश दिया।
राष्ट्रपति ने नए दिवाला कानून को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें कंपनियों अथवा व्यक्तियों के दिवालापन की स्थिति से जुड़े मामलों का निस्तारण 180 दिन में हो जाएगा।
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