काम की सुस्त गति या अन्य कई कारणों से देशभर में 345 बुनियादी परियोजनाओं की लागत में कुल 3.28 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
देरी और अन्य कारणों से बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 362 परियोजनाओं की लागत 3.39 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है।
150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के 357 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लागत देरी और अन्य कारणों के चलते 3.39 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है।
ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने फेस्टिव सेल से पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी ऑपरेशन का विस्तार किया है।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र (इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर) की 343 परियोजनाओं की लागत में विलंब और अन्य वजहों से 2.23 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
नेपाल ने चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अपने यहां पनबिजली, सीमेंट और कुछ अन्य क्षेत्रों में बुनियादी औद्योगिक सुविधाओं के विकास के लिए यहां करार किए। मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गयी है।
बैंकों की दबाव वाली संपत्तियों (NPA) के मामले में जारी नए नियमों में रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। यही वजह है कि बैंक लंबी अवधि के कर्ज, विशेषकर ढांचागत परियोजनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट्स) के लिए दिए जाने वाले कर्ज को लेकर काफी सतर्कता बरत रहे हैं।
आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। कुछ विश्लषकों का मानना है कि सरकार वेतन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू कर सकती है।
तेल एवं गैस उद्योग ने सरकार से आगामी बजट (बजट 2018) में खोज एवं उत्पादन को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा दिए जाने की मांग की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार पांचवीं बार आम बजट संसद में पेश करेंगे और अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि यह बजट बुनियादी ढांचे और ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित होगा।
IMF में एशिया प्रशांत के उप निदेशक केनेथ कांग ने कहा कि एशिया का परिदृश्य अच्छा है और यह मुश्किल सुधारों के साथ भारत को आगे ले जाने का महत्वपूर्ण अवसर है।
भारत की जीडीपी वृद्धि दर अगले 12 से 18 महीने के दौरान 6.5 से 7.5 प्रतिशत के दायरे में रहेगी मूडीज के एक सर्वे में यह परिणाम सामने आया है।
वर्ष 2017-18 के बजट में राज्य के विभिन्न जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और नए सड़कों के निर्माण के लिए भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है।
सीमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ 6-7 फीसदी रहने की संभावना है। सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काफी बल दिए जाने से मांग अच्छी बनी रहने की उम्मीद है।
HDFC म्यूचुअल फंड ने बाजार नियामक SEBI के पास HDFC हाउसिंग ऑपोर्च्युनिटी फंड पेश करने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एलएसई में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पहले मसाला बॉन्ड को पेश किया।
नितिन गडकरी 11 मई को लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई) में संबोधन में भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सुधारों और विकास की कहानी बताएंगे
भारत ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से कहा है कि वह ऋण की मंजूरी को लिए जाने वाले समय में कमी लाए और साथ ही इसका तेजी से वितरण भी करे।
कर राजस्व अगले दो सालों में 30 लाख करोड़ के आंकड़े को छू सकता है। साल 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो कुल कर राजस्व 13 लाख करोड़ रुपए था।
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