बैठक में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए
बजट भाषण मे वित्त मंत्री ने कहा था कि नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के निर्माण में जरूरी फाइनेंस के लिये परिचालन कर रही संपत्तियों का मॉनिटाइजेशन एक अहम विकल्प है।
गडकरी ने कहा कि वह भारत में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से बात कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं।
मंत्रालय की मई-2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,768 परियोजनाओं में से 478 की लागत बढ़ी है, जबकि 525 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक फरवरी को पेश किए गए बजट में कृषि उपकर से लगभग 30,000 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति का अनुमान है, जिसका इस्तेमाल मंडियों को मजबूत बनाने में किया जाएगा।
सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत करीब 7,000 परियोजनाओं की पहचान की है। इन परियोजनाओं पर 2020- 25 के दौरान 111 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम और बिक्री पेशकश के जरिये 10,500 करोड़ रुपये ही जुटाये जा सके हैं। दो बड़ी कंपनियों बीपीसीएल और एयर इंडिया में रणनीति बिक्री की प्रक्रिया जारी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के गांवों में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा हो जाएगी, ये कुछ वर्षों तक सोचना मुश्किल था।
देश में 3.10 लाख करोड़ रुपये की लागत से 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है
पीएम मोदी ने कहा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 7,000 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है।
कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही किसानों के बैंक खातों में सुबह-सुबह ही धन हस्तांतरण शुरू कर दिया गया। इससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई।
रेड जोन के 108 जिलों में अटकी परियोजनाएं देश में चल रही कुल परियोजनाओं का 37.4 प्रतिशत
बुनियादी क्षेत्र की तमाम परियोजनाओं में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत का अनुमान
कोरोना पर सरकार के दिशा निर्देश के साथ जहां संभव वो वहां प्रोजेक्ट में तेजी पर विचार
बहुपक्षीय संस्था एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने सोमवार को सरकार द्वारा प्रवर्तित एनआईआईएफ के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे में 10 करोड़ डॉलर निवेश करने की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केंद्र, राज्यों का 39-39 प्रतिशत हिस्सा होगा
भारत रोड नेटवर्क विलय एवं अधिग्रहण के अवसरों की तलाश में है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका इरादा परियोजनाओं के अधिग्रहण या मौजूदा परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर वृद्धि हासिल करने का है।
देरी और अन्य कारणों से देश की 361 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में कुल 3.77 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये सभी परियोजनाएं 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत की परियोजना की निगरानी करता है।
काम की सुस्त गति या अन्य कई कारणों से देशभर में 345 बुनियादी परियोजनाओं की लागत में कुल 3.28 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने त्रिपुरा के सात जिलों में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
लेटेस्ट न्यूज़
