रिपोर्ट के अनुसार देरी वाली 764 परियोजनाओं में औसत विलम्ब 36.27 महीने का है। परियोजनाओं में देरी भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, वन और पर्यावरण मंजूरी में देरी समेत अन्य कारणों से हुई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में केंद्र, राज्यों का 39-39 प्रतिशत हिस्सा होगा
देरी और अन्य कारणों से देश की 361 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत में कुल 3.77 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये सभी परियोजनाएं 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक लागत वाली हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत की परियोजना की निगरानी करता है।
काम की सुस्त गति या अन्य कई कारणों से देशभर में 345 बुनियादी परियोजनाओं की लागत में कुल 3.28 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है।
150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के 357 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की लागत देरी और अन्य कारणों के चलते 3.39 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुकी है।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र (इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर) की 343 परियोजनाओं की लागत में विलंब और अन्य वजहों से 2.23 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
बैंकों की दबाव वाली संपत्तियों (NPA) के मामले में जारी नए नियमों में रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। यही वजह है कि बैंक लंबी अवधि के कर्ज, विशेषकर ढांचागत परियोजनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजक्ट्स) के लिए दिए जाने वाले कर्ज को लेकर काफी सतर्कता बरत रहे हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एलएसई में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पहले मसाला बॉन्ड को पेश किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा का सख्ती से पालन करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।
Brexit के बाद अपने कारोबारी संबंधों को गति देने के लिहाज से ब्रिटिश सरकार की नजर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) में सहयोगी बनने पर है।
इस्पात की मांग बढ़ाने तथा सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में घरेलू इस्पात के उपयोग को अनिवार्य किया जा सकता है।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत और ब्रिटेन ने स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 24 करोड़ पाउंड का फंड स्थापित करने का फैसला किया।
नीति आयोग उन दस बड़ी ढांचागत परियोजनाओं की सूची तैयार करेगा जिनका विकास सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल में किया जा सकता है।
अगले पांच-सात सालों में भारत को अपनी आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की मांग को पूरा करने के लिए 1,000 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि भारत को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर को पाटने के लिए अगले 10 साल में 1500 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है।
जापानी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए न्योता दिया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्किट-ओरिएंटेड रिफॉर्म्स का वादा किया।
सरकार ने उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 10,736 करोड़ रुपए मूल्य की रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी।
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के सहयोग से भारत दक्षिण एशिया में पांच अरब डॉलर की विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विकास कर रहा है।
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