उत्तर प्रदेश का नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) जिला देश के बड़े सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर के हब के रूप में शुमार किया जाएगा।
एक सिक्योरिटी फर्म के मुताबिक रेलयात्री के असुरक्षित सर्वर से हैकर्स ने 7 लाख यूजर की जानकारियां चुरा ली हैं इसमें बुकिंग करने वालों की लोकेशन, यूपीआई आईडी, पेमेंट लॉगइन, बस बुकिंग, ई-मेल एड्रेस, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए डालने का वादा पूरा करने की तारीख के बारे में पूछा गया सवाल आरटीआई कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता और इसीलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।
सोशल मीडिया समूहों के बीच सूचीबद्ध कंपनियों से जुड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी लीक किए जाने संबंधी शिकायतों को लेकर पूंजी बाजार नियामक Sebi काफी गंभीर है और वह मामले पर गौर कर रहा है।
स्विट्जरलैंड की एक महत्वपूर्ण संसदीय समिति ने भारत के साथ कालेधन पर बैंकिंग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
(SEBI) कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से सूचीबद्ध कंपनियों का महत्वपूर्ण वित्तीय ब्योरा और अन्य सूचनाएं सोशल मीडिया पर डालने की जांच कर रहा है।
स्विट्जरलैंड की एक राजनीतिक पार्टी स्विस पीपल्स पार्टी (SVP) ने भारत व 10 अन्य देशों के साथ बैंकिंग सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान का विरोध किया है।
नैस्कॉम के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में IT सेक्टर की आय 7-8 प्रतिशत तक बढ़ सकती है और घरेलू उद्योग की आय 10-11 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय ने एसेसमेंट ईयर 2017-18 में कर्मचारियों को फॉर्म-16 जारी करने की समय-सीमा 31 मई से बढ़ा कर 15 जून कर दी है।
आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से मॉनीटर एवं प्रिंटर जैसे सभी तरह के आईटी उत्पादों पर GST की एक ही दर 18 प्रतिशत करने का आग्रह किया है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा है कि नोटबंदी से जुड़े हर सरकारी विभाग की यह जवाबदेही है कि वह इस बड़े फैसले के पीछे के सभी तथ्यों की जानकारी दे।
पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। जम्मू और कश्मीर ने इस दिशा में पहला कदम उठाया है।
GSTN ने उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि उनके सभी आंकड़े और जानकारी नेटवर्क में कूट भाषा में सुरक्षित होगी और केवल करदाता और आकलन अधिकारी ही इसे देख सकेंगे।
जो लोग पीएमजीकेवाई स्कीम का लाभ नहीं उठाते हैं उन्हें बाद में जमा किए गए धन पर अधिकतम 137% टैक्स और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
RBI ने मौजूदा और आगे की टेक्नोलॉजी में साइबर सुरक्षा के खतरों की समीक्षा के लिए विभिन्न विधाओं के जानकारों की एक स्थायी समिति का गठन किया है।
RBI के पास जानकारी नहीं है कि नोटबंदी के दौरान कुल कितने बैंक खातों में 2.5 लाख से ज्यादा की रकम 500 और 1,000 रुपए के बंद नोट के रूप में जमा हुई है।
RBI ने साइबर सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा बुधवार को की। यहबैंकिंग प्रणालियों के समक्ष खतरों से निपटने के उपाय सुझाएगी।
ऐसा लगता है कि नोटबंदी के बाद या तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) यह नहीं जानता कि वह कितने नोटों की छपाई कर रहा था या फिर इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता।
H-1B वीजा नियमों में बदलावों के लिए दोबारा लाए गए प्रस्ताव के बाद आईटी कंपनियों पर दबाव बढ़ा और टॉप 4 कंपनियों की मार्केट वैल्यू 22,000 रुपए घट गई।
टाटा संस और साइरस पी मिस्त्री के बीच लड़ाई ने अब पूरी तरह से कानूनी रूप ले लिया है। टाटा संस ने मंगलवार को साइरस मिस्त्री को कानूनी नोटिस भेजा है।
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