करदाताओं पर अधिकार क्षेत्र को लेकर GST परिषद में गतिरोध बने रहने के साथ GST 1 जुलाई से लागू हो सकता है। उद्योग को खुद को तैयार करने के लिए वक्त चाहिए होगा।
टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडस टावर की अगले एक साल में देशभर में बड़ी मोबाइल टावर लगाने की योजना है। ये टावर 50 शहरों में लगाए जाएंगे।
भारत की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ में अक्टूबर के दौरान 1.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल समान माह में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
आदि गोदरेज ने कालेधन पर अंकुश के लिए उचित और कम कर दरों की वकालत करते हुए रिश्वतखोरी से निपटने को नियम आधारित स्वत: मंजूरी व्यवस्था पर जोर दिया है।
नोटबंदी का आर्थिक गतिविधियों पर फौरी असर होने के बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने GDP ग्रोथ रेट संबंधी अपना अनुमान 0.40% घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है।
प्रोडक्ट्स के बायकॉट से चीन बौखलाया गया है। इस पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि, भारतीय मेहनती नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हें भौंकना आता है।
सोशल मीडिया पर इस दिवाली चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया जा रहा है, इसका असर दिख रहा है। इसके कारण चाइनीज प्रोडक्ट की बिक्री 30 फीसदी तक घटेगी।
इंडसइंड बैंक का दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 25.75 प्रतिशत बढ़कर 704 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष जुलाई-सितंबर की अवधि में 560 करोड़ रुपए था।
बढ़ते बैड लोन की समस्या एक गंभीर चिंंता बनी हुई है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट रहा है और बेरोजगारी पिछले पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
उपयुक्त इलाज में मदद करने वाली कंपनी इंडस हेल्थ प्लस ने देश में दूर-दराज इलाकों तक सस्ती स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के इरादे से आक्रमक विस्तार योजना बनाई है।
इंडस्ट्री के लोगों को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक उनकी बिक्री और मुनाफे में बढ़ोतरी होगी। यह बात एसोचैम के एक सर्वे में सामने आई है।
सरकार और अर्थव्यवस्था के लिए यह खबर झटका देने वाली है। मई में आठ बुनियादी कोर सेक्टर की वृद्धि दर घटकर 2.8 फीसदी रही है। पिछले साल यह दर 4.4 फीसदी थी।
भारतीय उद्योगों ने मई महीने में विदेशी बाजारों से 1.32 अरब डॉलर जुटाए जो पिछले साल के इसी महीने जुटाई गई राशि से 45 फीसदी कम है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि उद्योग आधार ग्यापन भरने के लिए उसने कोई पंजीकरण शुल्क नहीं रखा है।
सरकार औद्योगिक उत्पादन और थोकमूल्य संबंधी संशोधित सूचकांक लेकर आएगी ताकि उन्हें बदलते आर्थिक परिदृश्य के ज्यादा अनुकूल संकेतक बनाया जा सके।
जाट आंदोलन की आंच पड़ोसी पंजाब के इंडसट्री पर भी महसूस होने लगी है। व्यापारियों को कच्चे माल की कमी के साथ तैयार माल को भेजने में दिक्कत शुरू हो गई है।
इंडस्ट्री जगत ने सरकार से मल्टी-ब्रांड रिटेल कारोबार में एफडीआई सीमा बढाने पर जोर देने को कहा। साथ ही कृषि में कंपनियों को अनुमति देने की मांग की।
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