UCO Bank, Bank of Maharashtra समेत 5 बैंकों में सरकार हिस्सेदारी घटाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए एफपीओ या क्यूआईपी का सहारा बैंकों द्वारा लिया जा सकता है।
तिमाही के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक की एसेट क्वालिटी बेहतर रही है। बैंक इसी तिमाही के दौरान ही रिजर्व बैंक की पीसीए लिस्ट से भी बाहर निकला है
बायर क्रेडिट अल्पकालीन कर्ज सुविधा है] जो विदेशी वित्तीय संस्थान द्वारा आयातक को दिया जाता है] ताकि वह खरीदे गए सामान का भुगतान कर सके।
बैंक को सितंबर तिमाही में 148 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि साल भर पहले की समान अवधि में उसे 2,254 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। बैंक का लाभ जून तिमाही के 121 करोड़ रुपये की तुलना में सितंबर तिमाही में 22.3 प्रतिशत बढ़ा है। बैंक के मैनेजमेंट को आगे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के अपने फंसे कर्ज के बदलने की जानकारी दी है जिससे वर्ष 2018-19 में उनका शुद्ध घाटा और बढ़ गया।
सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 2,253.64 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ।
सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) ने करीब 187 करोड़ रुपए के बकाए की वसूली को एक गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) खाते की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं।
इन बैंकों को गुरुवार को अपने शेयरधारकों से सरकार को शेयरों के तरजीही आवंटन के जरिये पूंजी प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई।
बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अधिसूचना के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा में 5,042 करोड़ रुपए की पूंजी डालने के फैसले की जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय ने आज पीएनबी, कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक सहित 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 11,336 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब नैशनल बैंक (PNB) के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं के सी चक्रवर्ती की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी गई है। अंग्रेजी समाचार पत्र ईटी की खबर के मुताबिक पहली मई 2018 को चक्रवर्ती को लंदन जाने से मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उनके खिलाफ लुक आऊट सर्कुलर (LOC) जारी किया था।
5 मार्च को RBI की तरफ से जानकारी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं करने को लेकर एक्सिस बैंक पर 3 करोड़ रुपए और इंडियन ओवरसीज बैंक (IOC) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है
इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) अपने शेयर प्रीमियम खातों के कोष का इस्तेमाल कर अपने कुल 6,978 करोड़ रुपये के नुकसान को वित्त वर्ष के अंत तक बट्टे खाते (राइट आफ) में डालेगा।
आईओबी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सरकार के हाल में पूंजी डालने से फायदा होगा क्योंकि उन्हें उनकी शेयर पूंजी के अनुपात में अधिक हिस्सेदारी मिली।
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