इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स से नोटबंदी के बाद अपने खातों में जमा की गई राशि का ई-सत्यापन करने को कहा है। अंतर पाए जाने पर होगी पूछताछ।
गोदरेज प्रॉपर्टीज में शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ, आदि गोदरेज कंपनी के मानद चेयरमैन बन गए हैं। वहीं पिरोजशा गोदरेज को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे।
RBI को उदार मौद्रिक रुख अपनाने में मदद मिलेगी, लेकिन नीतिगत दरों में कटौती अगले हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा के बजाये अप्रैल में होने की उम्मीद है।
2017-18 के 72,500 करोड़ रुपए के विनिवेश लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने सरकारी बीमा कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्टेड कराने की योजना बनाई है।
राजनीतिक दलों को एक व्यक्ति से 2000 रुपए नगद चंदा लेने की सीमा तय करने के बाद अब हर साल दिसंबर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को अनिवार्य करने जा रही है।
#Budget2017: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों से लेकर नौकरीपेशा तक की कमाई में इजाफे के लिए कई घोषणाएं की गई हैं
अरुण जेटली ने श्रम आधारित क्षेत्रों चमड़ा और फुटवियर के लिए एक योजना लाने की घोषणा की है। यह योजना कपड़ा क्षेत्र की तर्ज पर होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2017-18 में कर्ज का लक्ष्य एक लाख करोड़ रुपये बढ़ाकर रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) के लिए दो अहम घोषणाएं की हैं।
बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगर धारा 87ए को जोड़ कर देखें तो जिन लोगों की आय 3 लाख रुपए हैं उन्हें टैक्स नहीं देना होगा।
60 साल से कम उम्र वाले लोगों को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स 10 फीसदी की जगह 5 फीसदी टैक्स का प्रस्ताव किया गया है।
कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार ने 3 लाख रुपए से अधिक के कैश लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक तरफ जहां विदेश घूमने जाने वालों देशवासियों की संख्या एक साल में दो करोड़ रही वहीं 10 लाख से अधिक आय सिर्फ 24 लाख लोगों ने दिखाया
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ऑनलाइन रेलवे ट्रेन टिकट बुक करने पर लगने वाले सर्विस चार्ज को खत्म कर दिया है। इससे लोगो अब सस्ती टिकट बुक कर सकेंगे।
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि देश में प्रति 100 मतदाताओं में सात करदाता हैं और इसके कारण देश लोकतांत्रिक जी-20 देशों में 18 में से 13वें स्थान पर है।
देश के कोर इंडस्ट्री की वृद्धि दर दिसंबर में बढ़कर 5.6 प्रतिशत हो गई। रिफाइनरी उत्पादों तथा इस्पात क्षेत्र की मजबूत वृद्धि से उद्योगों का उत्पादन बढ़ा है।
18 लाख संदिग्ध जमाकर्ताओं की पहचान करने के बाद बैंक खातों में जमा हुई बड़ी धनराशि का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार अब डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करेगी।
स्थानीय ज्वैलर्स की खरीदारी बढ़ने से सोने-चांदी की कीमतों में को तेजी का रुख रहा। सोने का भाव 150 रुपए उछलकर 29,550 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया।
पहली बार वित्त मंत्री अरुण जेटली रेट बजट कल पेश करेंगे। रेल विकास प्राधिकरण और उच्च गति रेल प्राधिकरण का गठन इस साल रेल बजट का हिस्सा हो सकता है।
अमेरिकी संसद में H1-B वीजा से संबंधित एक नया विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत न्यूनतम 1,30,000 डॉलर वेतन वाली नौकरियों के लिए ही ऐसा वीजा दिया जा सकता है।
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