अगर आप अभी तक आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है और इनकम टैक्स की वेबसाइट की दिक्कतों से परेशान हैं तो आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि रिजर्व बैंक (RBI) और आयकर विभाग को जल्द यह तय करना चाहिए कि नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा कराया गया धन काला था या सफेद।
महेंद्र सिंह धोनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 12.17 करोड़ का टैक्स जमा किया है। इसके साथ ही धोनी बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले व्यक्ति भी बन गए हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर इस साल 1.25 करोड़ नए आयकर दाखिल करने वालों को जोड़ने का निर्देश दिया है।
अगर आपने अबतक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब और देर मत कीजिए, क्योंकि शुल्क मुक्त आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है।
संसद की एक समिति ने कहा है कि आयकर विभाग को टाटा ट्रस्ट द्वारा कथित तौर पर आयकर कानून के प्रावधानों के उल्लंघन की नये सिरे से जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित करना चाहिए। समिति ने परमार्थ न्यास और संस्थानों को दी गई कर छूट पर तैयार अपनी रिपोर्ट में यह बात कही।
आयकर विभाग ने 50 से अधिक ऐसे धनी व्यक्तियों (एचएनआई) के आयकर रिटर्न का फिर से आकलन करने का फैसला किया है, जिन्होंने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनियों से महंगे आभूषण खरीदे थे।
आयकर विभाग ने करदाताओं को अब तक 70,000 करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है और जून अंत तक लंबित सभी रिफंड दावों को निपटा दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अगर आप नौकरीपेशा या स्व-व्यवसायी हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न खुद से फाइल करना काफी सरल है। इसके लिए आपको किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ वेबसाइट फ्री में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में मदद करते हैं। आइए, आज ऐसी ही कुछ वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम आसान बनाती हैं।
भारत में व्यक्तिगत आय पर अधिकतम 30 प्रतिशत टैक्स वसूला जाता है लेकिन दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां व्यक्तिगत आय पर भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ता है। एक देश तो ऐसा भी है जहां व्यक्तिगत आय पर भारत में वसूले जाने टैक्स के मुकाबले दोगुना टैक्स लगता है और वह देश है स्वीडन, इस देश में व्यक्तिगत आय पर अधिकतम 61 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है।
कोई भी बेनामी लेनदेन या संपत्ति के बारे में आयकर विभाग तक सूचना पहुंचाने वाले को एक करोड़ रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं विदेश में छुपा कर रखे गए कालेधन की जानकारी देने वाले को 5 करोड़ रुपए तक का ईनाम मिलेगा।
एजुकेशन लोन का सहारा उन अभिभावकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं और अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। एजुकेशन लोन न केवल हायर एजुकेशन के लिए पैसों की कमी को पूरा करता है बल्कि इसके ब्याज के भुगतान पर इनकम टैक्स में कटौती का लाभ भी मिलता है।
आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई-फाइलिंग के लिए सभी सात आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए नए आईटीआर फॉर्म पांच अप्रैल को अधिसूचित किए थे।
आयकर विभाग पंजीकरण रद्द की जा चुकी कई कंपनियों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) में करोड़ों रुपये के बकाया कर की वसूली के लिए याचिकाएं दायर कर सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोर्स पर टैक्स कटौती यानी टीडीएस काटने वाले नियोक्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा है कि जनवरी-मार्च तिमाही में काटे गए टीडीएस की जानकारी 31 मई तक फाइल करें।
आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आज आईटीआर-2 को जारी किया है। निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए यह तीसरा आयकर रिटर्न फॉर्म है जिसे आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर डाला गया है।
भाजपा सांसद सुब्रमण्यिम स्वामी ने मध्यम वर्ग से बोझ कम करने के लिए आयकर समाप्त करने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे देश में ऊंची आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।
आयकर विभाग के छापों में शादियों में ब्लैकमनी के इस्तेमाल के मामले सामने आए हैं।आयकर ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शादी के पंडाल और खाने की व्यवस्था करने वाले कुछ बड़े कारोबारियों पर छापे मारे जिसमें 100 करोड़ रुपये का कालाधन और अघोषित आय का पता लगा है।
देश में आयकरदाताओं की संख्या में इजाफा लाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कमर कस कर तैयार है। डिपार्टमेंट ने देश भर के 65 लाख ऐसे लोगों को अपने रडार पर लिया है।
नए वित्त वर्ष 2018-19 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है और इस साल से सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कुछ कटौतियां किसी व्यक्ति की टैक्स योग्य आय पर प्रभाव डालेगी।
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