इनकम टैक्स विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर कई सहकारी बैंकों के खातों में करोड़ों रुपए के कथित अवैध लेन-देन के बारे में जानकारी दी है।
नोटबंदी के बाद चूंकि सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में आयकर की दरों में कटौती, टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी।
सरकार ने नए डिजाइन वाला PAN कार्ड जारी करना शुरू कर दिया है। इसमें QR कोड के साथ कई सुरक्षा खूबियां जोड़ी गई हैं जिससे इसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।
नोटबंदी के बाद 60 लाख से अधिक बैंक खातों में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि जमा की गई। 3-4 लाख करोड़ की टैक्स नेट से बाहर की राशि को जमा कराया गया है।
आयकर विभाग ने सहकारी बैंकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सहकारी बैंकों ने नोटबंदी को कालेधन को सफेद करने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया।
इनकम टैक्स विभाग ने राजकोट के एक सहकारी बैंक में भारी विसंगतियों का पता लगाया है। इस बैंक में 8 नवंबर के बाद 871 करोड़ रुपए जमा किए गए।
इनकम टैक्स विभाग ने नोटबंदी के बाद अपने अभियानों के तहत 4,807 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया गया है और 112 करोड़ के नए नोट जब्त किए गए हैं।
नोटबंदी के बाद करीब 15 लाख करोड़ रु बैंकों में लौटने के बाद इनकम टैक्स विभाग कुछ वैश्विक एजेंसियों से बैंकों के डाटा के फॉरेंसिक ऑडिट की बात कर रही है।
बैंकिंग ट्रांजैक्शन का विश्लेषण करने के लिए I-T डिपार्टमेंट ने बैंकों से 1 अप्रैल से 8 नवंबर 2016 के बीच खातों में जमा हुई राशि की जानकारी देने को कहा है।
आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी शिकायत का निपटान 30 दिन के अंदर कर दिया जाए।
मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपए की जानी चाहिए। साथ ही बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए।
जनधन खातों में जमा धन नोटबंदी के 45 दिन में दोगुना होकर 87,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। कर विभाग ऐसी जमाओं के बारे में सूचनाएं जुटा रहा है।
आप यह सुनकर अचरज में पड़ जाएंगे कि आयकर विभाग में अधिकारी व कर्मचारियों की संख्या कितनी है इसका ब्यौरा विभाग के पास ही नहीं है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में आयकर विभाग ने देश भर में 1061 छापे मारे। जिनमें कुल 4,313 करोड़ रुपये से ज्यादा का कालाधन पकड़ा गया।
नोटबंदी के बाद अब तक बैंकों में जमा हुई रकम में करीब 4 लाख करोड़ रुपए संदेह के घेरे में हैं। अघोषित आय जिन खातों में जमा हुई है, उन्हें नोटिस भेजे जाएंगे।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को डायरेक्ट टैक्स विवाद समाधान योजना की समयसीमा एक माह और बढ़ाने की घोषणा की है। अब 31 जनवरी 2017 तक योजना खुली रहेगी।
नोटबंदी के बाद कालेधन के खिलाफ चलाए गए अभियान में आयकर विभाग ने 4,172 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। 105 करोड़ के नए नोट जब्त किए।
आयकर विभाग ने बैंक जमा तथा लेनदेन की जांच की प्रक्रिया शुरू की है। धन की घोषणा का आखिरी मौका समाप्त होने के बाद कालाधन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत का टैक्स और जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है।
अब नहीं होगी कैश की किल्लत, नई जारी की गई करंसी की कमी को देखते हुए नासिक करंसी नोट प्रेस ने रोज छापे जाने वाले 500 रुपए के नए नोटों की संख्या तीन गुना की।
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