अगर आप इनकम टैक्स देने से बचने के लिए मकान के किराए की नकली रसीद देते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।
करदाता और टैक्स अधिकारियों के बीच आयकर विभाग से संबंधित प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन ही होंगी। सीबीडीटी ने कहा कि यह नई व्यवस्था नए वित्त वर्ष से लागू हो रही है।
सरकार 12 लाख तक सालाना आय वालों के लिए एक आसान नियमों वाली ऐसी इक्विटी सेविंग्स स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिस पर टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा।
इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को आकलन वर्ष 2017-18 के लिए चुनिंदा इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू कर दी है।
सरकार ने शुक्रवार को व्यक्तिगत करदाताओं के लिए निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए नया और आसान फॉर्म अधिसूचित किया।
1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा। इसीलिए जल्दी जरूरी काम निपटा ले
1 अप्रैल से देश में बड़े बदलाव होने जा रहे है। आर्थिक दरों में हुए बदलाव और नए वित्तीय नियमों से आम आदमी की जरूरत की कई चीजों की कीमतों पर असर होगा।
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आसान ITR फॉर्म एक अप्रैल को पेश किया जाएगा। टैक्स रिटर्न फाइल करना और आसान बनाने के लिए इस फॉर्म में कुछ कॉलम को हटा दिया है।
CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
आयकर विभाग ने 500 और 1,000 रुपए के बड़े नोटों को चलन से बाहर किए जाने के बाद तलाशी और जांच अभियानों में 600 करोड़ के नकदी और बहुमूल्य सामग्री जब्त की है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की वेलफेयर योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता जबकि हाल ही में सरकार ने 36 योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य किया था।
50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले नौकरीपेशा लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अब परेशानी नहीं होगी। सरकार सिर्फ 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न ला रही है।
1 अप्रैल से इनकम टैक्स से जुड़े कुछ नियम बदल जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में इनकम टैक्स में बहुत से बदलावों की घोषणा की थी।
जो लोग पीएमजीकेवाई स्कीम का लाभ नहीं उठाते हैं उन्हें बाद में जमा किए गए धन पर अधिकतम 137% टैक्स और जुर्माना भरना पड़ सकता है।
मोदी सरकार पूरे फाइनेंशल सेक्टर में आधार आधारित KYC को इंटीग्रेट करने पर विचार कर रही है। इसलिए जल्द PAN कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा।
मोदी सरकार ने आम बजट में 3 लाख रुपए या उससे अधिक के कैश लेनदेन पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार कैश लेनदेन की सीमा घटाकर 2 लाख तक सीमित करने जा रही है
केंद्र सरकार के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं देने वाले 9.29 लाख लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है।
फरवरी में निवेशकों ने म्यूचुअल फंड में 30,000 करोड़ का निवेश किया और चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में कुल निवेश 3.98 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है।
एक जुलाई से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार जरूरी होगा। इसके बगैर न तो टैक्स रिटर्न फाइल होगा और न ही पैन नंबर बनेगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को वित्त विधेयक 2017 लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा कि चूंकि इसमें चुनावी बॉन्ड के प्रावधान शामिल हैं।
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